राज्यातील प्रत्येक सरकारी कार्यालयासह शाळांसमोर भोजन सुट्टीत मंगळवारी एक तास उग्र निदर्शने
साईमत/जळगाव/प्रतिनिधी :
जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसह अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्यावतीने मंगळवारी, ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पुकारण्यात आलेला लाक्षणिक संप स्थगित केला आहे. त्याऐवजी त्या दिवशी दुपारच्या भोजन सुट्टीत तीव्र निदर्शने करण्यात येणार आहे. राज्य समन्वय समितीच्या माध्यमातून अनेक आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबत विधानसभेत आश्वासन देऊनही अद्याप आश्वासनाची पूर्ती केलेली नाही तसे सरकारची मानसिकता दिसून येत नसल्याने संघटनेच्यावतीने मंगळवारी, ११ नोव्हेंबर रोजी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
राज्यातील सरकारी- निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी संपात सहभागी होते. दरम्यान, ५ नोव्हेंबर रोजी नाशिक येथे राज्य सरकारी कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक तथा राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर, अध्यक्ष अशोक दगडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्यातील ३६ जिल्ह्यातील प्रतिनिधींसमवेत बैठक आयोजित केली होती. बैठकीत संप तूर्त स्थगित करून त्याऐवजी ११ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दुपारी भोजन सुट्टीत १ तास उग्र निदर्शने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
तीव्र निदर्शने करण्याचे पदाधिकाऱ्यांतर्फे आवाहन
राज्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे अनुदान वाटपाच्या कामात बहुसंख्य कर्मचारी कार्यरत असल्यामुळे व राज्यात नगरपरिषद व नगरपंचायतच्या नियतकालिक निवडणूक जाहीर झाल्या आहेत. त्यामुळे आचारसंहिता लागू झालेली आहे. अशा स्थितीत लाक्षणिक संपासारखी कृती करणे अवघड आहे. त्याकरिता जिल्ह्यातील सर्व खातेनिहाय संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपआपल्या कार्यालयासमोर ११ नोव्हेंबर रोजी दुपारच्या भोजन सुट्टीत तीव्र निदर्शने करावे, असे आवाहन जळगाव जिल्हा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व संयुक्त समन्वय समितीच्यावतीने जिल्हाध्यक्ष मगन पाटील, सरचिटणीस योगेश नन्नवरे, कार्याध्यक्ष वासुदेव जगताप, कोषाध्यक्ष घनःश्याम चौधरी, राज्य संघटक तथा उपाध्यक्ष अमर परदेशी यांनी केले आहे.
