साईमत, जामनेर : प्रतिनिधी
राज्य शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात ‘सगेसोयरे’ शब्दाची व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार आणि २६ जानेवारी २०२४ नुसार मसूदा काढला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हा निर्णय मूळ ओबीसीवर अन्याय करणारा आहे. त्याचबरोबर शिंदे समिती ही घटनात्मक नसताना शिंदे समितीच्या शिफारसीवरून कुणबी प्रमाणपत्र देणे हे घटनाबाह्य आहे. त्या संदर्भात काही हरकती घेतल्या आहेत. राज्यातील ओबीसी भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाचे आरक्षण वाचविण्याबाबत अखिल भारतीय समता परिषदेच्या जामनेर शाखेतर्फे गुरुवारी, १ फेबु्रवारी २०२४ रोजी नायब तहसीलदार प्रशांत निंबाळकर यांना निवेदन देण्यात आले.
याप्रसंगी अखिल भारतीय समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष पवन माळी, तालुकाध्यक्ष नरेश महाजन, शहराध्यक्ष विनोद माळी, शांताराम माळी, गणेश झाल्टे, काशिनाथ शिंदे, संदीप चौधरी, मोहन चौधरी, प्रभू झाल्टे, बुद्धशील सोनवणे, वासुदेव माळी, रमेश महाजन, विलास ठाकरे, संतोष झाल्टे यांच्यासह असंख्य ओबीसी बांधव उपस्थित होते.
