साईमत, अमळनेर : प्रतिनिधी
येथील अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत यांनी मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे यांची भेट घेऊन त्यांना नगरपरिषद हे अनेक वर्षापासून नागरिकांकडून लोकवर्गणीच्या नावाखाली कर आकारत आहे. हा कर बेकायदेशीर असून तो रद्द करावा, पाणीपट्टी आणि घरपट्टीवर करावरही १ ऑक्टोबरपासून दोन टक्के व्याजदर लावण्यात येणार असल्याचे समजते. ते रद्द करावे, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने केली आहे.
नगर परिषदेला करांवर व्याज किंवा दंड लावण्याच्या अधिकार आहे. परंतु याबाबतीत ग्राहक पंचायतीने मागणी केल्यावर त्यांच्याकडे कोणतेही प्रकारचे शासनाचे परिपत्रक किंवा सर्क्युलर आले नसल्याचे समजते. व्याजदर सुरू केल्यास सर्वसामान्य जनतेला व आर्थिक दुर्बल घटकांना मोठ्या प्रमाणावर त्याचा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार असल्याचे समजते. त्यामुळे त्यांनी लावण्यात येणारा व्याजदर व लोक वर्गणीही रद्द करावी, अशी मागणी ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष ॲड.भारती अग्रवाल, जिल्हा सहसंघटक मकसूद बोहरी, जिल्हा सायबर व बँकिंग प्रमुख विजय शुक्ल, जिल्हा ऊर्जा प्रमुख सुनील वाघ यांनी केली आहे. मुख्याधिकारी यांनी लोकवर्गणी ३१ मार्च २०२४ नंतर अमळनेर नगरपरिषद घेणार नसल्याचे त्यांनी आश्वासन दिले असल्याची माहिती जनसंपर्क अधिकारी जयंतीलाल वानखेडे यांनी दिली.
