३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका न झाल्यास आयोग जबाबदार
साईमत प्रतिनिधी
राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण व्हायलाच हव्यात, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. निवडणूक आयोगाकडून होणाऱ्या विलंबाबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत कडवे शब्द वापरले.
आयोगावर न्यायालयाचे ताशेरे
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान राज्य निवडणूक आयोगावर कठोर शब्दांत टीका केली. “आजवरच्या कारभारावरून असे वाटते की आयोग निवडणुका पुढे ढकलतच राहणार आहे. अशा प्रकारच्या कारणांवर अवलंबून राहिले, तर निवडणुका २०२६ पर्यंतही होणार नाहीत,” अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.
मशिन्सचा मुद्दा आणि वेळकाढूपणा
सुनावणीदरम्यान आयोगाने, निवडणुका घेण्यासाठी ६५ हजार ईव्हीएम मशिन्स उपलब्ध असून आणखी ५५ हजार मशिन्सची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. तसेच बोर्ड परीक्षा व अन्य प्रक्रियांमुळे विलंब होत असल्याचे कारण देण्यात आले. मात्र या युक्तिवादाला न्यायालयाने फारसे महत्त्व दिले नाही. “चार महिन्यांत निवडणुका घेणे शक्य होते, तरी वेळकाढूपणा करण्यात आला,” असे स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने म्हटले.
पार्श्वभूमी
राज्यातील निवडणुका इतर मागास वर्ग आरक्षणाच्या प्रश्नासह विविध कारणांमुळे लांबणीवर पडल्या होत्या. यापूर्वी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवत ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार प्रभागरचना, मतदार यादी अद्ययावत करणे आदी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र अपुरे मनुष्यबळ आणि मशिन्सचा अभाव या कारणांवर आयोगाने मुदतवाढ मागितली होती.
अंतिम मुदत निश्चित
आता सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाचा अर्ज निकाली काढत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पाडणे बंधनकारक असेल.
