मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची कोर्टात सुरू असलेल्या लढाईला आज यश आले. राज्यातील राजकारणात सध्या फारच तणावपूर्ण परिस्थिती असताना ओबीसी समाजासाठी एक चांगली बातमी मिळाली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीत ओबीसीं समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग आज मोकळा झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य केला असून दोन आठवड्यात निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजातील जनतेने जल्लोष केला. या मुद्द्यावर महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री शिवसेना (Shiv Sena) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी मत व्यक्त केले. आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उद्धव ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया देत ओबीसी समाजाला न्याय मिळाला याचे मला समाधान मिळाल्याचे म्हटले आहे.
ही श्रेय घेण्याची लढाई अजिबात नाही. कारण सर्वसामान्य जनतेच्या, विशेषत: दुर्बल समाजाच्या भल्यासाठी काम करणं हे कुठल्याही सरकारचे कर्तव्यच असतं आणि म्हणूनच ओबीसी आरक्षणासाठी अगदी पहिल्यापासून महाविकास आघडीतले आम्ही सर्व पक्ष मनापासून प्रयत्न करीत होतो. हा तिढा अवघड होता पण तो सोडविण्यासाठी आम्ही त्यावेळेस विरोधी पक्ष, संघटना या सर्वांशी वारंवार चर्चा करून त्यांनाही विश्वासात घेतले होते. जयंत बांठीया यांच्यासारखा अनुभवी वरिष्ठ अधिकारी आणि त्यांची टीमने हे शिवधनुष्य हाती धरले. त्याबद्द्ल त्यांनाही जितके धन्यवाद द्यावे तितके कमीच आहेत, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
