नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालायात आज शिवसेना, शिंदे गटाच्या भवितव्यावर सर्वोच्च सुनावणी सुरु असून सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी चालू आहे. सुनावणीदरम्यान पक्ष फुटीरतेचा बचाव पुरेसा होऊ शकत नाही असा सवाल कोर्टाने शिंदे गटाला विचारला आहे. आज दोन्ही गटाकडून जोरदार युक्तिवाद केला जात आहे. कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी हे शिवसेनेची बाजू मांडत आहेत तर शिंदे गटाकडून हरिश साळवे हे युक्तिवाद करीत आहेत.आमदार अपाज्ञ प्रकरणाच्या निकालाकडे महाराष्ट्रासह देशाचे लक्ष लागले आहे. दोन्ही बाजूकडील वकीलांचे युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी त्यांना काही प्रश्नही विचारले. दुपारी दिड वाजता आजचा युक्तीवाद संपल्यानंतर या प्रकरणी आता उद्या सुनावणी होईल, असे कोर्टाने घोषित केले. त्यामुळे या प्रकरणातील निकालाची उत्सुकता उद्यापर्यंत ताणली गेली आहे.सुनाणीदरम्यान झालेले काही महत्वाचे संवाद असे-
सरन्यायाधीश ः जर पक्षाचा नेता भेटत नाही तर म्हणून नवीन पक्ष बनवता येतो का?
साळवे : एकाच पक्षाचे सदस्य आहोत पण नेता बदलण्याचा आमचा प्रयत्न. निवडणूक आयोग आणि आताची सुनावणी याचा आता संबंध येथे दिसत नाही. पक्षात फुट पडली असेल तर बैठक कशी बोलवणार, पक्षांतरबंदी कायदा लागूच होत नाही.
साळवे : पक्षांतर बंदी कायदा लोकशाहीच्या आत्म्याला हात लावू शकत नाही. व्हीप विधीमंडळाला लागू होतो, पक्षाच्या बैठकीला नाही.
साळवे : पक्षांतरबंदी कायदा हा काही आपल्याच पक्षातील नेत्यांसाठी आयुध म्हणून वापरता येत नाही. सिब्बलांनी दिलेले दावे साफ चुकीचे आहेत.
सरन्यायधीश : जर आमदारांना अपात्र ठरवले तर त्यात निवडणूक आयोगाची भुमिका काय?
सिंघवी : तसे कायद्यानुसार शक्य नाही. विलिनीकरण हाच एक पर्याय.
सिंघवी : विधानसभा अध्यक्ष आमच्या तक्रारीवर लगेच निर्णय देत नाहीत, पण विरोधकांच्या तक्रारींवर लगेचच निर्णय घेतात. त्यांची भुमिका संशयास्पद
सिंघवी – शिंदे गटान्े 21 जूनपासून पक्षविरोधी काम केले. सरकार चालवणे हाच शिंदे गटाचा हेतू नसून त्यांच्याकडून वेळकाढूपणा केला जात आहे. निवडणूक आयोगाकडून गट वैध ठरवण्याचे प्रयत्न शिंदे गटाचे आहे.
सिंघवी – बंडखोरांना विलिनीकरणाशिवाय कोणताही पर्याय नाही. केवळ बहुमतावर सर्व गोष्टी वैध ठरु शतत नाही. बहुमतावर दहाव्या सुचीचे नियम बदलु शकत नाही. दहाव्या सुचीचे नियम पक्षासाठी मान्य होऊ शकत नाही.
सिब्बल यांचा युक्तिवाद
सिब्बल : आमदारच अपात्र असतील तर महाराष्ट्र सरकारच अपात्र आहे. सरकारच गैरकायदेशिर आहे तर त्यांचे सर्व निर्णयही बेकायदेशिर आहे. अधिवेशन बोलवणेही बेकायदेशिर आहे.
सिब्बल ः जर तुम्ही अपात्र आहात तर निवडणूक आयोगाकडे जाऊन उपयोग काय? तुमच्या दाव्यावर निवडणूक आयोग उत्तर देऊ शकत नाही. शिंदे गटाच्या सर्व हालचाली बेकायदेशिर आहेत.
सिब्बल : विधीमंडळात बहुमत म्हणजे पक्षाची मालकी नाही. उद्या कोणतीही सरकार बहुमतावर पाडली जातील. अजूनही पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेच असून तसेच याचिकेत नमूद केले आहे. शिंदे गटाकडे बहुमत जास्त असले म्हणजे याचा अर्थ त्यांचा पक्षावर दावा होत नाही. शिंदे गटाकडून व्हिपचे उल्लंघन झाले, गट वेगळा असला तरी शिंदे गटातील आमदार शिवसेनेचेच सदस्य आहेत.
सिब्बल – पक्ष म्हणजे केवळ आमदारांचा गट नाही. या लोकांना पक्षाच्या बैठकीत बोलावण्यात आले होते मात्र, ते आले नाहीत. उपसभापतींना पत्र लिहिले. खरे तर त्यांनी पक्ष सोडला आहे. त्यामुळे ते मूळ पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाहीत. आजही शिवसेनेचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आहेत.
सरन्यायाधीशः सर्व पक्षकारांनी या प्रकरणाशी संबंधित कायदेशीर प्रश्न सादर केले आहेत का?
कपिल सिब्बलः 2 तृतीयांश आमदार वेगळे व्हायचे असतील, तर त्यांना कोणत्या तरी पक्षात विलीन व्हावे लागेल किंवा नवीन पक्ष काढावा लागेल. तो मूळ पक्ष आहे असे म्हणता येणार नाही.
सरन्यायाधीशः तुम्ही म्हणताय की, त्यांनी भाजपमध्ये विलीन व्हायला हवे होते किंवा वेगळा पक्ष काढायला हवा होता.
सिब्बल ः त्यांना कायद्याने हे करायचे होते.त्यांनी (शिंदे गट) ज्या प्रकारे पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे, त्यानुसार ते आपणच मूळ पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाहीत. घटनेची 10 वी अनुसूची यास परवानगी देत नाही.
शिंदे गट आणि सेनेच्या एकूण
पाच याचिकांवर सुनावणी सुरू
उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने कपिल सिब्बल आणि राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल यांनी युक्तिवाद केला. सुप्रीम कोर्टाने यावेळी दोन्ही बाजूंना पूर्ण वेळ देण्यात आल्याचे नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेली सत्तासंघर्षाची ही सुनावणी विस्तारित पीठाकडे की, घटनापीठाकडे जाणार? किंवा निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीला सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देणार? या महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे आजच्या सुनावणीत मिळणार आहेत. सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय पीठ या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे. मागच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना या प्रकरणात काय काय घटनात्मक मुद्दे आहेत याचा तपशील द्यायला सांगितला होता. दोन्ही बाजूंना 27 जुलैपर्यंत आपापले मुद्दे द्यायचे होते. त्यानुसार हे प्रकरण घटनात्मक पीठाकडे सोपवण्याची गरज आहे की नाही, याचा विचार सर्वोच्च न्यायालय आज करणार
आहे.
या आहेत याचिका
1) एकूण 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईला आव्हान
2) राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे सरकारला विश्वासमताबाबत दिलेल्या निर्देशांना आव्हान
3) शिंदे गटाच्या प्रतोदाला शिवसेनेचा प्रतोद म्हणून मान्यता देण्यास आक्षेप
4) एकनाथ शिंदे यांचा शपथविधीला आणि विशेष अधिवेशनाला आक्षेप
… तर शिंदे सरकार कोसळणार
आमदारांना अपात्र ठरवल्यास राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार कोसळू शकते, असे जाणकार सांगत आहेत तर सरकारच्या बाजूने निकाल आल्यास येत्या चार दिवसात राज्यातील मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. त्यामुळे आजचा कौल कुणाच्या बाजूने जातो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले. आजचा निकाल महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवी दिशा देणारा ठरणार आहे तर निकालानंतर शिवसेनेचे अस्तित्वावरील प्रश्नावरही उत्तरे मिळणार आहेत.
घटनापीठावरही निर्णय?
शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल केली. यात शिवसेना कोणाची हा निर्णय निवडणूक आयोगाला घेऊ द्या, असे शिंदे गटाने याचिकेत म्हटले. त्यामुळे आज सुप्रीम कोर्ट घटनापीठाची स्थापना करणार का? अथवा वेगळा आदेश मिळतो का? हेही समजेल. या प्रकरणाची सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमना, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हेमा कोहली या तीन न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे होत आहे.
या आमदारांचा होणार फैसला
एकनाथ शिंदे,अब्दुल सत्तार, तानाजी सामंत, बालाजी किणीकर, बालाजी कल्याणकर, अनिल बाबर, महेश शिंदे संजय रायमुलकर, रमेश बोरनारे, चिमणराव पाटील, यामिनी जाधव, संदिपान भुमरे, भरत गोगावले, संजय शिरसाट, लता सोनावणे, प्रकाश सुर्वे. यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. यांच्या संदर्भात शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णयाची शक्यता असून या आमदारांचा फैसला होणार आहे.
