साईमत जळगाव प्रतीनिधी
राज्यातील आशा, गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटनेच्या वतीने त्यांच्या प्रलंबित मागण्यासाठी डिसेंबर महिन्यात राज्यभरात बेमुदत संप केला होता. त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे महाराष्ट्र शासनाचे दुर्लक्ष झाल्याने मंगळवारी २३ जानेवारी रोजी महाराष्ट्र आशा वर्कर्स, गट प्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले आहे.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, १८ ऑक्टोबर ते ८ नोव्हेंबर २०२३ दरम्यान राज्यभरात ७२ हजार अशा व ३ हजार ९०० गट प्रवर्तक महिलांनी बेमुदत संप केला होता. याबाबत महाराष्ट्र शासनाने गटप्रवर्तक व आशा सेवकांच्या मागण्यांबाबत लवकरच निर्णय देण्याचा आश्वासन दिले होते. याबाबत चर्चा होऊन २ महिने झाले, परंतु महाराष्ट्र शासनाकडून विविध मागण्यांबाबत निर्णयाची लेखी आदेश अद्यापपर्यंत मिळालेले नाही.
यात गटप्रवर्तक महिलांना सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे सर्व लाभ वेतन वाढी करून सामान्य योजना समायोजन करण्यासंदर्भात भारतीय राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाकडे पत्र पाठवले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशाचे ही शिफारशीची प्रत मिळावी, तसेच मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार गटप्रवर्तकांच्या मानधनांमध्ये दरमहा १० हजार रुपयांची वाढ करावी, आरोग्यवर्धिनीचा लाभ देण्यात यावा आणि भाऊबीजची रक्कम तातडीने देण्यात यावी, अशा मागणीची निवेदन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना महाराष्ट्र आशा वर्कर्स गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटनेच्या वतीने मंगळवारी २३ जानेवारी रोजी निवेदन देण्यात आले.
