साईमत, अमळनेर : प्रतिनिधी
सेवा पुरवठादार एजन्सीमार्फत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी पुरविण्याचा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्यासाठी सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना एकवटल्या आहेत. यासंदर्भात उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना नुकतेच निवेदन देण्यात आले. शासनाने खासगी एजंसीमार्फत शैक्षणिक क्षेत्रात कर्मचारी नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा सर्व संघटनांनी निषेध व्यक्त केला आहे. त्यात शिक्षक भारती, माध्यमिक शिक्षक संघ, टीडीएफ, ओबीसी शिक्षक परिषद यासह विविध शिक्षक व शिक्षकेतर संघटना पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येत उपविभागीय अधिकारी महादेव खेडकर यांना नुकतेच निवेदन दिले.
निवेदनावर मुख्याध्यापक संघाचे तुषार बोरसे, माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष संजय पाटील, शिक्षक भारतीचे जिल्हा कार्यध्यक्ष आर.जे.पाटील, टीडीएफचे अध्यक्ष सुशील भदाणे, उमेश काटे, क्रीडा संघटनेचे निलेश विसपुते, ओबीसी शिक्षक परिषदेचे ईश्वर महाजन, मयूर पाटील, गोपाळ हडपे, राहुल पाटील, उमाकांत हिरे, जे.एस.पाटील, विशाल वाघ, रोहित तेले, सुभाष पाटील, जितेंद्र पाटील, आंनदा धनगर, शरद पाटील, भूषण सोनवणे, ए.जी.महाजन, पी.एस.विंचूरकर, विनोद पाटील, के.पी.सनेर, प्रमोद पाटील आदी पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
