उपमुख्यमंत्र्यांकडे माजी आ.चैनसुख संचेती यांची पत्राद्वारे मागणी
साईमत/मलकापूर/विशेष प्रतिनिधी
बुलढाणा जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मोताळा तालुक्यातील नळगंगा धरण १०० टक्के भरले आहे. त्यामुळे धरणाचे तीन दरवाजे उघडण्यात आले. मात्र, नदीला प्रचंड पूर येऊन नदीकाठच्या गावातील घरांसह शेतकरी वर्गाचे मोठ्या प्रमाणात अतोनात नुकसान झाले आहे. अशा नुकसानग्रस्त लोकांच्या घरांचा व शेतीचा तात्काळ सर्व्हे करून त्यांना शासनाकडून सानुग्रह मदत देण्यात यावी, बाधितांचे तातडीने पुनर्वसन करण्यात यावे, अशा आशयाची मागणी माजी आमदार चैनसुख संचेती यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
गेल्या ११ ऑक्टोबर रोजीच्या मध्यरात्री जिल्ह्यात झालेल्या अवकाळी मुसळधार पावसामुळे मोताळा तालुक्यातील धरण ओव्हरफलो झाले.त्यामुळे नळगंगा धरणाचे दरवाजे २ ते ३ फुटापर्यंत उघडून पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला. त्यामुळे नळगंगा नदीच्या पाण्याची पातळी अचानक वाढली. नदीला प्रचंड पूर आला.
अचानक आलेल्या पुरामुळे दाताळा, शिराढोण, मोरखेड व मलकापूर शहरातील ज्ञानेश्वर नगर, गाडेगाव नगर, माता महाकाली नगर, भीम नगर, मंगलगेट, बारादारी, दुर्गा नगर, सालीपुरा, मोहनपुरा, पारपेठ व शिवाजीनगर येथील नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित व्हावे लागले. पण अचानक आलेल्या पुरामुळे ह्या भागातील अनेकांची घरे वाहून गेली. अनेकांच्या घरांची मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली. तसेच अनेकांच्या घरातील वस्तू पुराच्या पाण्यात अक्षरशः वाहून गेल्या. परिस्थिती इतकी भीषण होती की, पूरग्रस्त लोकांच्या एक वेळच्या जेवणाचीही सोय राहिली नाही. त्याचप्रमाणे अनेक शेतकरी वर्गास मुसळधार पावसाचा फटका बसला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देण्याची मागणी
घडलेल्या नैसर्गिक आपत्तीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन चैनसुख संचेती यांनी तहसीलदार राहुल तायडे आणि महसूलच्या अधिकारी वर्गाला सोबत घेत पूरग्रस्त भागात स्वतः नुकसानग्रस्त भागाचा दौरा केला. पुरबाधितांची पाहणी करून प्रशासकीय यंत्रणेस तात्काळ सर्व्हे करण्याचे निर्गमित केले.राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना बाधित कुटुंबाना तात्काळ सानुग्रह निधी देण्यात यावा.
तसेच नुकसानग्रस्त ग्रामस्थांचे आणि पडझड झालेल्या घरांच्या कुटुंबियांचे तातडीने पुनर्वसन करण्यात यावे, त्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांना तसे तात्काळ आदेश निर्गमित करून शासनाला अहवाल कळविण्यात यावा, अशी मागणी एका पत्राद्वारे केली आहे.
