नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बुधवारी लोकसभेत भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष यात सुधारणा करणारी तीन विधेयके सादर केली. हे तीनही विधेयक यापूर्वीही सादर करण्यात आले होते, मात्र खासदारांनी त्यात अनेक बदल सुचविल्यामुळे या कायद्यांना संशोधनासाठी संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले होते. आता पुन्हा एकदा लोकसभेत हे कायदे सादर करून त्यावर सभागृहाची मंजुरी घेण्यात आली आहे. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी तीनही विधेयक मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. ही तीन विधेयके ब्रिटिश काळातील अनुक्रमे भारतीय दंड संहिता (१८६०), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (१८८२) व भारतीय पुरावा कायदा (१८७२) या कायद्यांची जागा घेणार आहेत.
अमित शाह यांनी ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी पहिल्यांदा हे तीन विधेयक मांडले होते. काल पुन्हा सुधारित विधेयक सादर करत असताना अमित शाह म्हणाले की, नवे फौजदारी कायदे देशातील जनतेला ब्रिटिशकालीन वसाहतवादाच्या मानसिकतेतून बाहेर काढणार आहेत. आधीचे तीनही फौजदारी कायदे ब्रिटिशांनी तयार केले होते. तेव्हापासून हे कायदे बदलण्यात आले नव्हते. भारत स्वतंत्र होऊनही आजवर आपण इंग्लंडच्या कायद्यानुसार काम करत होतो. हर मॅजेस्टी, लंडन गॅझेट, ब्रिटिश क्राऊन आणि बॅरिस्टर सारख्या संज्ञा या कायद्यामुळे आजही आपण वापरत होतो.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विधेयक सादर करताना सांगितले की, यापुढे राजद्रोह कलमाची जागा आता देशद्रोह कलम घेणार आहे. भादंविमध्ये राजद्रोहाला सरकारविरोधातील कार्य म्हणून सांगितले गेले होते. मात्र बीएनएसमध्ये त्याला बदलून देशद्रोह असे करण्यात आले आहे. सरकारवर कुणी टीका करू शकतो, मात्र जो देशाच्या सुरक्षेला-अखंडतेला बाधा पोहोचवणारे कृत्य किंवा भाष्य करेल, तो या कलमान्वये गुन्हेगार असेल. तसेच मॉब लिंचिंग प्रकाराला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणून फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद आणताना अमित शाह यांनी सांगितले की, याआधी मॉब लिंचिंगच्या गुन्ह्याला विशिष्ट शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली नव्हती.
नव्या विधेयकांची
गरज का भासली?
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, ब्रिटिश राजवटीत १८६० साली पहिल्यांदा भारतीय दंड विधान संहिता आणली गेली होती. ही संहिता भारतीयांना शिक्षा देण्यासाठी आणली होती, त्यात न्यायाचे तत्त्व नव्हते. सर्व तीनही कायदे जवळपास १५० वर्ष जुने आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पहिल्यांदा या नव्या संसद भवनाच्या इमारतीमध्ये आपण एक ऐतिहासिक पाऊल टाकत
आहोत.
भारतीय संविधानाने भारतातील नागरिकांना जे अधिकार दिले होते, ते अधिकार ब्रिटिशकालीन फौजदारी प्रक्रियेमुळे मिळण्यास अडचण येत होती. आता भारतीय नागरिकांना न्याय आणि तोही जलदगतीने मिळण्यास मदत होणार आहे.
नव्या विधयेक आणि महत्त्वाचे मुद्दे
* नवीन कलमे फौजदारी प्रक्रिया संहितेऐवजी आणण्यात आलेल्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत ४८४ ऐवजी ५३३ कलमे आहेत. नऊ कलमे वाढविण्यात आली, तर १७७ कलमांमध्ये बदल करण्यात आला. ३९ उपकलम समाविष्ट केल्या असून ४४ नव्या तरतुदी कायद्यात आहेत.
* बलात्कार, हत्या कलम बदलले बलात्कारासाठी याआधी कलम ३७६ होते, यापूढे बलात्कारासाठी कलम ६६ आणि ६९ असणार आहे. तर हत्येसाठी कलम ३०२ च्या ऐवजी आता कलम १०१ असणार आहे.
* बलात्कार प्रकरण यापुढे बलात्कार प्रकरणात न्यायवैद्यक शाळेच्या अहवालाला प्रमुख स्थान असणार आहे. नव्या तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन अशा संवेदनशील प्रकरणांचा तपास केला जाईल. * पीडिता किंवा पीडित यांना म्हणणे मांडण्याचा अधिकार भारतीय न्याय संहितेने सुनावणीदरम्यान पीडित्याला आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार दिला आहे. तसेच शून्य एफआयआर पीडितेची किंवा पीडिताची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय मागे घेता येणार नाही. * राजद्रोहाचा कायदा रद्द ब्रिटिश काळात आणला गेलेला राजद्रोहाचा कायदा रद्द करण्यात आला आहे. स्वातंत्र्यसैनिकांना तुरुंगात डाबण्यासाठी हे कलम ब्रिटिशांनी वापरले होते. त्याऐवजी आता देशद्रोहाचे कलम समाविष्ट केले आहे.
* हिट अँड रन प्रकरण हिट अँड रन प्रकरणात आता ज्याने धडक दिली, त्या वाहनचालकाने पीडित नागरिकाला रुग्णालयात वेळेवर दाखल केल्यास, त्याच्या शिक्षेत कपात करण्यात येणार आहे. पण जर धडक देऊन पळ काढला तर कठोर शिक्षा देण्यात येईल.
* जामीन मिळणार सुनावणी सुरू असतानाच आरोपीने जर एक तृतीयांश काळ तुरुंगात काढला असेल तर तो किंवा ती जामीन मिळण्यास पात्र ठरणार.
* मॉब लिंचिंगसाठी फाशी मॉब लिंचिंग हा गुन्ह्याचा नवा प्रकार असून या गुन्ह्यात आतापर्यंत अनेकांनी प्राण गमावले आहे. यापुढे मॉब लिंचिंग करण्यासाठी जबाबदार असलेल्यांना फाशींची शिक्षा देण्यात येणार आहे. * अनुपस्थितीत चाचणी यापुढे आरोपी परदेशात पळून गेलेला असेल तरीही त्याच्यावरचा खटला सुरू राहील आणि सुनावणीअंती त्याला शिक्षाही सुनावण्यात येईल.
