महापालिका निवडणुकांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सविस्तर अहवाल मागविण्याचे निवडणूक आयोगाचे आदेश
साईमत /जळगाव /प्रतिनिधी
राज्यातील महापालिका निवडणुकांचे चित्र अर्ज भरणे आणि माघारीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर स्पष्ट झाले असून, आता १५ जानेवारी रोजी मतदान आणि १६ जानेवारीला मतमोजणी होणार आहे. मात्र, प्रत्यक्ष मतदानापूर्वीच राज्यातील महापालिका निवडणुकांमध्ये मोठा आणि अभूतपूर्व प्रकार समोर आला आहे. राज्यातील २९ महापालिकांमध्ये तब्बल ६६ नगरसेवक बिनविरोध निवडून आल्याचे समोर आले असून, प्राथमिक माहितीनुसार ही संख्या ६९ पर्यंत असल्याचा उल्लेख निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आला आहे.
जळगाव महापालिकेत एकट्या १२ उमेदवारांचा बिनविरोध निवडीत समावेश असल्याने स्थानिक राजकारणातही चर्चांना उधाण आले आहे. राज्याच्या निवडणूक इतिहासात पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नगरसेवक बिनविरोध निवडून आल्याने सत्ताधारी तसेच विरोधकांकडूनही या प्रकाराबाबत संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. काही मतदारसंघांमध्ये उमेदवारांवर दबाव आणण्यात आल्याची शक्यता व्यक्त होत असून, याच पार्श्वभूमीवर चौकशीची मागणी जोर धरू लागली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत निवडणूक आयोगाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. बिनविरोध निवडीमागे कोणत्याही प्रकारचा दबाव, धमकी किंवा गैरप्रकार झाला आहे का, याची सखोल शहानिशा करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. निवडणुका भयमुक्त आणि पारदर्शक वातावरणात पार पडाव्यात, हा आयोगाचा मुख्य उद्देश असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
पक्षनिहाय पाहता, बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांमध्ये भाजपचे सर्वाधिक ४४ उमेदवार विजयी झाले आहेत, तर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे २२ उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याची माहिती आहे. उर्वरित उमेदवार इतर पक्ष किंवा अपक्ष असल्याचे सांगण्यात येते.
आता निवडणूक आयोगाकडून येणाऱ्या अहवालाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून, या अहवालातून बिनविरोध निवडीमागील नेमकी कारणे स्पष्ट होणार आहेत. दरम्यान, उर्वरित जागांसाठी होणाऱ्या मतदान प्रक्रियेवरही या घडामोडींची छाया पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
