साईमत / जळगाव / प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महामंडळ मुंबई च्या वतीने राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शैक्षणिक व प्रशासकीय प्रश्न शासन दरबारी प्रलंबित असल्याने शाळांसमोर बिकट समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. यासंदर्भात संघटनांच्या वतीने शासन दरवारी निवेदने देऊन पाठपुरावा करण्याचा अनेक वेळा प्रयत्न झाला. परंतु शासनाने हे प्रश्न सोडविण्यासाठी उदासिनतेचे धोरण अवलंबिलेले आहे. शाळांसमोर हे प्रश्न व त्यावरील उपाय मान्य झाल्याशिवाय प्रशासन सुकर होणार नाही. यासाठी विविध मागण्याचे निवेदन जळगाव जिल्हा शैक्षणिक व्यासपिठाच्या वतीने जिल्हाधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री व शालेय शिक्षण मंत्र्यांना देण्यात आले.
यावेळी शैक्षणिक व्यासपिठाचे अध्यक्ष जे.के. पाटील, समन्वयक एस्.डी. भिरुड, मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष गोपाळ पाटील, सचिव बाळासाहेव पाटील, उपाध्यक्ष एस्.एस्. पाटील, साधना लोखंडे, एल्. एस्. चौधरी, आर्.एच्. वाविस्कर, प्रा. सुनिल गरुड, डिगंवर पाटील उपस्थित होते.
जळगाव जिल्हा शैक्षणिक व्यासपिठाच्या मागण्या
१५ मार्च २०२४ च्या सेवकसंच शासन निर्णयात दुरूस्ती करण्यात यावी. शाळा तेथे मुख्याध्यापक पद मंजूर असावे, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा शासन निर्णय तातडीने जाहीर करावा. ३) प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेला टप्पा अनुदान प्रचलित पध्दतीने शाळेच्या व्याचा विचार करून शंभर टक्के अनुदान जाहीर करावे, पवित्र पोर्टलवरील शिक्षक नियुक्ती ताबडतोब करावी अथवा संस्थेला शिक्षक नियुक्तीसाठी परवानगी द्यावी, शिक्षकेतर कर्मचा-यांना मान्यता मिळाव्या, चतुर्थ श्रेणी कर्मचा-यांची मानधनावर नेमणूक न करता पूर्वीप्रमाणेच वेतनावर नेमणूक व्हावी, अल्पभाषिक व अल्पसंख्यांक शाळातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागातील रिक्त पदांची १०० टक्के शिक्षक भरती करण्याची परवानगी मिळावी, शाळेमध्ये कला व किडा शिक्षकांची पदे भरण्याची परवानगी मिळावी, शिक्षक , शिक्षकेतर कर्मचा-यांची कॅशलेस मेडिक्लेम योजना अमलात आणावी, २००५ नंतर नियुक्त सर्वच शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचा-यासाठी जुनी पेन्शन योजना मंजूर करावी, मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या सर्वच प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना त्यांच्या मान्यता वर्षाचा विचार करून शंभर टक्के अनुदान मिळावे, अनुदानासाठी पात्र ठरणा-या वरिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान जाहीर करावे, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना मिळणारे वेतनेतर अनुदान सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळावे. तसेच २००८ नंतर अनुदानावर आलेल्या शाळांनाही त्यांच्या टप्प्याप्रमाणे वेतनेतर अनुदान देय करावे, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी अशा रिक्त असलेल्या प्रशासकीय पदवर पदोन्नत्या, नियुक्त्या त्वरीत कराव्यात, क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये अनेक प्रस्ताव महिनोमहिने प्रलंबित राहतात. सेवा हमी कायद्यानुसार शिक्षण विभागातील विविध स्तरावरील क्षेत्रि स्तरावरील क्षेत्रीय कार्यालयातही कामकाज व्हावे.
