बोगस अपंग प्रमाणपत्राचा पर्दाफाश; जळगाव जि.प.मध्ये कारवाई वेगात
साईमत /जळगाव/बोदवड/प्रतिनिधी :
बोगस दिव्यांग (अपंग) प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय नोकरी मिळविल्याच्या प्रकरणात राज्यभरात सुरू असलेल्या कठोर कारवाईचे पडसाद आता जळगाव जिल्हा परिषदेतही उमटू लागले आहेत. काही दिवसांपूर्वी दोन कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनानंतर आता आणखी एका कर्मचाऱ्याला निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असून, आणखी एका कर्मचाऱ्याच्या निलंबन प्रस्तावावर मंगळवार, दि. १३ रोजी निर्णय होणार आहे. ही कारवाई जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांच्या आदेशाने करण्यात आली आहे.
ताज्या कारवाईत ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभाग, बोदवड येथे कार्यरत असलेले वरिष्ठ सहाय्यक शंकर वसंतराव वाघमारे यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. दिव्यांगत्व तपासणी अहवालात शासनाने निश्चित केलेल्या आवश्यक निकषांनुसार अपंगत्वाची टक्केवारी आढळून न आल्याने त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली. यापूर्वी पाचोरा पंचायत समितीतील वरिष्ठ सहाय्यक लेखा विक्रम सुरेश पाटील तसेच धरणगाव पंचायत समितीतील कनिष्ठ सहाय्यक लेखा संतोष लक्ष्मण पाटील यांच्यावरही बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासनाची दिशाभूल केल्याचा ठपका ठेवत निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.
या प्रकरणाचा व्याप मोठ्या प्रमाणावर वाढताना दिसत आहे. आतापर्यंत जिल्हा परिषदेमार्फत तब्बल ६८३ कर्मचाऱ्यांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता यांच्याकडे पुनर्तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहे. त्यापैकी आत्तापर्यंत ४३ कर्मचाऱ्यांचे तपासणी अहवाल जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त झाले असून, या अहवालांमध्ये चार कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वात गंभीर तफावत आढळून आली आहे. त्यातील तीन कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले असून, उर्वरित एका कर्मचाऱ्याविरोधात कारवाईचा प्रस्ताव सध्या प्रलंबित आहे.
दरम्यान, उर्वरित ६८३ कर्मचाऱ्यांपैकी अनेकांना वैद्यकीय तपासणीसाठी वेगवेगळ्या तारखा देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार पुढील अहवाल प्राप्त होताच दोषी आढळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे संकेत जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिले आहेत.
बोगस प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून शासकीय सेवेत प्रवेश मिळविण्याच्या प्रकारांमुळे प्रामाणिक आणि पात्र उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणात जिल्हा परिषदेने घेतलेली कडक भूमिका भविष्यात इतर कर्मचाऱ्यांसाठीही इशारा ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे.
