नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
राजकीय पक्षांना निधी उपलब्ध करून देणाऱ्या निवडणूक रोख्यांच्या ‘अपारदर्शी’ योजनेमुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो. सत्ताधारी व विरोधकांना समान संधी मिळत नसल्याचे ही योजना लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला. हे प्रकरण गुंतागुंतीचे असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान केली.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रीफॉम्र्स (एडीआर) या स्वयंसेवी संघटनेसह इतरांनी केलेल्या निवडणूक रोख्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मंगळवारपासून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू झाली. न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचा घटनापीठात समावेश आहे.
एडीआरची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण म्हणाले, की निवडणूक रोख्यांमुळे राजकीय पक्षांकडील निधीचा स्त्रोत जाणून घेण्याच्या अनुच्छेद १९ (१) (अ)द्वारे नागरिकांना मिळालेल्या अधिकारांचे हनन होत आहे. अपारदर्शी आणि निनावी देणग्यांमुळे देशातील भ्रष्टाचाराला चिथावणी मिळते आणि सत्तेत असलेल्या पक्षांना दिलेली रक्कम लाच असल्याचे मानण्यास जागा आहे.
भूषण यांनी आपल्या युक्तिवादामध्ये २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांत निवडणूक रोख्यांमधून मिळालेल्या देणग्यांची आकडेवारी सादर केली.या वर्षांत भाजपला ५ हजार २७१ कोटी, काँग्रेसला ९५२ कोटी रुपये मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य पातळीवरील पक्षांचा विचार करता पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसला ७६७ कोटी रुपये मिळाले असून राष्ट्रवादीला ६३ कोटी आणि आम आदमी पार्टीला ४८ कोटींच्या देणग्या २०२१-२२ या वर्षांत मिळाल्या आहेत. अन्य एका याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिबल म्हणाले की,भांडवल आणि प्रभाव हे नेहमी हातात हात घालून चालतात. निवडणूक प्रक्रियेमध्ये प्रत्येकाला समान संधी मिळली पाहिजे.मुक्त निवडणूक ही आपल्या घटनेचा पाया आहे. याचिकाकर्त्यां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची भूमिका मांडताना ॲड. शदान फरासत यांनी सांगितले, की आपल्या पक्षाने निवडणूक रोखे न स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.सुनावणीदरम्यान न्या. खन्ना यांनी टिप्पणी केली, की निवडणूक देणग्या हा महत्त्वाचा विषय आहे. हा मुद्दा सोपा नाही, गुंतागुंतीचा आहे. याप्रकरणी बुधवारीही घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
