ग्वाल्हेर ः वृत्तसंस्था
कोर्टात अनेक प्रकरण दिर्घकाळ प्रलंबित असतात. अशी अनेक उदाहरणं आहेत. मध्यप्रदेशमधल्या ग्वालिअरमध्ये अशीच एक अजब घटना समोर आली आहे. एका जोडप्याने घटस्फोटासाठी कोर्टात अर्ज केला होता. या अर्जावर तब्बल ३८ वर्षांनी निकाल देण्यात आला आहे. १९८५ मध्ये पतीने हायकोर्टात घटस्फोटासाठी अर्ज केला. या अर्जावर आता निकाल देण्यात आला असून दोघांना स्वतंत्र्य राहाण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तब्बल ३८ वर्षांनंतर कोर्टाने हा निकाल दिला आहे.
निकालाचा हा कालावधी इतका मोठा होता की, घटस्फोटासाठी अर्ज करणाऱ्या जोडप्याची मुले या दरम्यान मोठी झाली आणि त्यांची लग्नही झाली. घटस्फोटाचे हे प्रकरण भोपाळ कोर्टापासून सुरु झाले. त्यानंतर हे प्रकरण कौटुंबिक कोर्ट, ग्वालिअर कोर्ट,हायकोर्ट आणि नंतर सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेले. घटस्फोटासाठी अर्ज करणारा व्यक्ती ही निवृत्त इंजिनिअर असून तो भोपाळमध्ये राहातो तर त्यांची पत्नी ग्वालिअरमध्ये राहाणारी आहे.
इंजिनिअर आणि त्यांच्या पहिल्या पत्नीचे १९८१ मध्ये लग्न झाले.पहिल्या पत्नीला मुल होत नसल्याने १९८५ मध्ये इंजिनिअरने घटस्फोटासाठी भोपाळ कोर्टात अर्ज केला पण त्याचा हा अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यानंतर इंजिनिअरने कौटुंबिक न्यायालयात दाद मागितली. यावर १९८९ मध्ये पहिल्या पत्नीने ग्वालिअर कोर्टात याचिका केली. पती-पत्नीत अर्ज-प्रतिअर्ज करण्यात येत होते. त्यामुळे हे प्रकरण प्रमाणापेक्षा जास्त लांबले गेले.
