साईमत लाईव्ह नवी दिल्ली प्रतिनिधी
ओबीसी आरक्षणासंबंधित आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. परंतु ही सुनावणी आता पाच आठवड्यांनी पुढे ढकलण्यात आली आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करताना जैसे थे परिस्थिती ठेवाण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या बांठिया आयोगाच्या शिफारसी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला होता.
ओबीसी आरक्षणाची परिस्थिती जैसे थे आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी जे नवीन खंडपीठ स्थापन होणार आहे, त्यावर पाच आठवड्यांनी सुनावणी होणार आहे. आगामी ९२ नगर परिषदांसाठी आरक्षण लागू होणार की नाही यावरही पाच आठवड्यांनंतर निर्णय होणार आहे.
- ओबीसी आरक्षणासंबंधित आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती.
- परंतु ही सुनावणी आता पाच आठवड्यांनी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
- ओबीसी आरक्षणासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करताना जैसे थे परिस्थिती ठेवाण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
OBC Reservation : नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणासंबंधित आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. परंतु ही सुनावणी आता पाच आठवड्यांनी पुढे ढकलण्यात आली आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करताना जैसे थे परिस्थिती ठेवाण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या बांठिया आयोगाच्या शिफारसी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला होता.
ओबीसी आरक्षणाची परिस्थिती जैसे थे आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी जे नवीन खंडपीठ स्थापन होणार आहे, त्यावर पाच आठवड्यांनी सुनावणी होणार आहे. आगामी ९२ नगर परिषदांसाठी आरक्षण लागू होणार की नाही यावरही पाच आठवड्यांनंतर निर्णय होणार आहे.
ओबीसी आरक्षण
बांठिया आयोगाने ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. हेआरक्षण देत असताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसेच ओबीसी यांची सदस्य संख्या 50 टक्क्यांहून अधिक होऊ नये अशी अट आहे. त्यानुसार राज्यातील 27 महापालिकांमध्ये ओबीसींसाठी वेगवेगळ्या जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. बॅकवर्ड क्लास ऑफ सिटिझन या प्रवर्गामध्ये ओबीसींचा समावेश करुन त्यांच्यासाठी काही जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य करत राज्यात ओबीसींना राजकीय आरक्षण लागू करण्यास मंजुरी दिली होती.
कुठे होणार होत्या निवडणुका
पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव,अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती आणि बुलढाणा या 17 जिल्ह्यातील 92 नगर परिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार होत्या.
