आता सर्वोच्च न्यायालयातही ‘एआय’चा वापर
मुंबई (प्रतिनिधी)–
सर्वोच्च न्यायालयात आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि मशीन लर्निंग (एमएल) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया प्रभावी आणि गतिमान करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी राज्यसभेत ही माहिती दिली.
केंद्रीय मंत्री मेघवाल यांनी स्पष्ट केले की सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठाच्या खटल्यांमध्ये तोंडी युक्तिवाद आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने भाषांतरित केले जात आहेत. प्रामुख्याने तोंडी युक्तिवाद लिहिणे, केस दाखल करणे आणि कायदेशीर कागदपत्रांचे भाषांतर करणे यासाठी एआयचा वापर होत आहे. मात्र, न्यायालयीन निर्णय घेण्यासाठी त्याचा वापर करण्यात येणार नाही. न्यायाधीशांना कायदेशीर संशोधनात मदत करण्यासाठीही या तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जात आहे.
राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्राच्या सहकार्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने 18 भारतीय भाषांमध्ये निकालांचे भाषांतर करण्यासाठी एआय साधनांचा वापर सुरू केला आहे. या भाषांमध्ये हिंदी, तमिळ, बंगाली, तेलगू, मराठी, उर्दू, गुजराती, कन्नड, पंजाबी, मल्याळम, आसामी, ओडिया, नेपाळी, काश्मिरी, कोकणी, संथाली, गारो आणि खासी यांचा समावेश आहे. यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया सुलभ आणि सर्वसमावेशक होण्यास मदत होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने आयआयटी मद्रासच्या सहकार्याने एआय आणि एमएल आधारित प्रोटोटाईप साधने विकसित केली आहेत. ही साधने इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग मॉड्यूल आणि केस मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअरसोबत एकत्रित केली जात आहेत. 200 अॅडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड वकिलांना या तंत्रज्ञानाचा प्रभाव आणि उपयुक्तता समजून घेण्यासाठी प्रवेश देण्यात आला आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, न्यायालयीन निर्णय घेण्यासाठी एआयचा वापर केला जाणार नाही. सध्या घटनापीठाच्या सुनावणीदरम्यान भाषांतरासाठीच त्याचा उपयोग केला जात आहे. भविष्यातही नियमित सुनावणीदरम्यान याचा विस्तार करण्याची योजना आहे. हा उपक्रम न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी करण्याच्या दिशेने महत्वपूर्ण पाऊल आहे.
