न्यायालय विचारते: आयुक्तांना अटक का केली जाऊ नये?
साईमत/जळगाव/प्रतिनिधी
जळगाव शहरातील शिवाजी नगर भागातील हुडको घरकुल योजनेसाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला तब्बल २५ वर्षांनंतरही न दिल्यामुळे, जळगाव दिवाणी न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला जोरदार चपराक दिला आहे. न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना “तुम्हाला अटक करून दिवाणी कारागृहात का पाठविण्यात येऊ नये?” अशी विचारणा करणारी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. यामुळे महापालिका वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
हे प्रकरण १९९९ सालापासून प्रलंबित आहे. महापालिकेने शिवाजी नगर येथील हुडको योजनेसाठी श्रीराम गोपालदास खटोड (रा. जयनगर, जळगाव) यांच्या मालकीची दोन एकर जमीन संपादित केली होती. मात्र, जमीन घेऊनही योग्य मोबदला देण्यास प्रशासनाकडून सातत्याने दिरंगाई झाली.
जमीन मालक खटोड यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि न्यायालयात अनेकदा न्याय मागितला. २००१ मध्ये न्यायालयाने ५० टक्के रक्कम भरण्याचे आदेश दिले, तरीही त्याची पूर्ण अंमलबजावणी झाली नाही. पुढे २००८ मध्ये पुन्हा दावा दाखल केला असता, महापालिकेने निम्मी रक्कम जमा केली, पण उर्वरित रक्कमेसाठी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात दाद मागून वेळ काढूपणा केला.
४५ कोटींचा मोबदला थकीत
स्थगिती १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी उठल्यानंतर, व्याजासह एकूण ४५ कोटी रुपयांचा मोबदला थकीत असल्याचे स्पष्ट झाले. वारंवार पाठपुरावा करूनही आपला हक्क मिळत नसल्याने संतप्त झालेल्या जमीन मालक खटोड यांनी न्यायालयात नियमित याचिका दाखल केली. तसेच महापालिका आयुक्तांना वैयक्तिकरित्या अटक करून दिवाणी कारागृहात ठेवण्याची विनंती अर्जाद्वारे केली.
पुढील सुनावणी १० मार्च रोजी
न्यायालयाने २३ फेब्रुवारी रोजी आयुक्तांना कडक शब्दांत नोटीस बजावून प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रशासनाच्या या दिरंगाईमुळे आता आयुक्तांवर अटकेची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० मार्च २०२६ रोजी होणार असून, त्या दिवशी महापालिका प्रशासन काय भूमिका मांडते आणि न्यायालय काय कठोर पाऊल उचलते, याकडे संपूर्ण जळगाव शहराचे लक्ष लागले आहे.
या प्रकरणातून महापालिका प्रशासनाच्या विलंबाचे गंभीर चित्र समोर आले आहे, आणि न्यायालयाने दाखवलेले कडक पाऊल प्रशासनाला कठोर धडा देण्याचे संकेत देत आहे.
