साईमत जळगाव प्रतिनिधी
शहरातील रेल्वे स्टेशन जवळील अतिक्रमण हटविण्यात येवून तेथे ‘नो हॉकर्स झोन’ जाहीर करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. या रस्त्यावर नाश्तापाण्याच्या गाड्यामुळे रस्ता अरूंद झाला आहे. सायंकाळी खासगी बसेस जागा अडवून ठेवतात. त्यामुळे हा रस्ता ‘नो हॉकर्स झोन करणे गरजेचे असल्याने महापालिकेने तसा प्रस्ताव सादर केला आहे. तसेच अमृत 2.0चा प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्तीचा प्रस्ताव पुन्हा महासभेत सादर करण्यात आला आहे. गेल्या तीन महिन्यापूर्वी महासभेने अमृत 2.0 चा प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्त करण्याचा ठराव केला होता. परंतु मुंबई येथील शहा टेक्निकल कन्स्ल्टंट मुंबई यांनी असमर्थता दर्शविल्यामुळे आता पुन्हा सल्लागार नियुक्तीचा प्रस्ताव महासभेपुढे मांडण्यात आला आहे.
दि.7 जुलै शुक्रवार रोजी सकाळी 11 वाजता महापौर जयश्री महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली महासभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या महासभेत एकूण 66 विषय मंजुरीसाठी सादर करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये अमृत 2.0 अंतर्गंत होणाऱ्या कामांसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्तीचा देखील प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. गेल्या सात ते आठ महिन्यांपासून अमृत 2.0चा डीपीआर तयार करण्याचा विषय रखडला असून अमृत टप्पा 2.0ला अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागत आहे.
शासनाने अमृत योजनेसाठी नियुक्त केलेल्या पॅनलवरील तीन एजन्सींना महापालिकेने बोलाविले होते. तसेच त्यांचे दर जाणून घेतले होते. त्यानंतर दि.21 मार्च 2023 रोजी कमी दर असलेल्या मुंबई येथील शहा टेक्निकल कन्स्ल्ाटंट मुंबई यांना काम देण्याचा ठराव महासभेत करण्यात आला होता. परंतु त्या एजन्सीने काम करण्यासाठी असमर्थतता दर्शविल्यामुळे दुसऱ्या एजन्सीला काम देण्याची वेळ आली असून त्यासाठी दि.7 रोजी होणाऱ्या महासभेत पुन्हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
याच सोबत रेल्वे स्टेशन जवळील अतिक्रमण हटविण्यात येवून तेथे ‘नो हॉकर्स झोन’ जाहीर करण्याचा देखील प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून मनपा सभागृह नूतनीकरण करणे, एमआयडीसीमधील अग्निशमन केंद्र अद्यावत करणे व नवीन वाहने खरेदी करणे, शहरात हायमस्ट लॅम्प लावण्यासाठी ना हरकत देणे, रस्त्यांसाठी ना हरकत देणे, रामानंद नगर पोलिस स्टेशनला जागा देणे, अतिक्रमण विभागाने जप्त केलेल्या साहित्याला नवीन दंड आकारणे, मनपाच्या मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी एजन्सी नियुक्त करणे, अशा विविध विषयांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले आहेत.
