नवीदिल्ली ः वृत्तसंस्था
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाविरोधात आमदार अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी तातडीने निर्णय घ्यावा, उशीर करु नये. कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर करा, कोणत्याही प्रकरणात अनिश्चितता असू शकत नाही. जवळपास ४ महिने झाले. तुम्ही कोणतीच कारवाई का केली नाही? असे खडे बोल सुप्रीम कोर्टाने राहुल नार्वेकर यांना सुनावले. आणि एका आठवड्याच्या आत पुढील सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत शिवसेना ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी, सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडताना राहुल नार्वेकर वेळकाढूपणा करत असल्याचा युक्तीवाद केला. त्याला अध्यक्षांच्या बाजूने महाधिवक्ते तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद करुन उत्तर दिले.
अनिल देसाई काय म्हणाले?
दरम्यान, या प्रकरणी ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टात दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद झाला. कोर्ट नार्वेकरांना म्हणाले, आम्ही निश्चित वेळ ठरवून दिला नसला, तरी तुम्ही ४ महिने उलटून गेले तरी काही केले नाही. अध्यक्षांनी लवाद म्हणून काम करायला हवं. जे कागदपत्र आहेत त्याबाबत आठवड्यात सुनावणी घेऊन या. आम्ही दोन आठवड्यांनी पुन्हा सुनावणी घेऊ, असे सुप्रीम कोर्ट विधानसभा अध्यक्षांना सांगितले.
ठाकरे गटाचा जोरदार युक्तीवाद?
सोमवारी सुप्रीम कोर्टात १५ मिनिटे खडाजंगी झाली. कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाकडून जोरदार युक्तीवाद केला. सुप्रीम कोर्टाने तीन महिन्यापूर्वी स्पष्ट निर्देष देऊनही अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे वेळकाढूपणा करत आहेत. आमदार अपात्रतेबाबत कोणतीही कारवाई करत नाहीत. आमदार अपात्रतेचा विषय खूप गंभीर आहे. पाच अपात्रता याचिका दाखल केल्या आहेत. २०२२ मध्ये १२ जुलै २०२२ पर्यंत उत्तर द्यायचे होतं पण काहीच घडले नाही. या तारखेपर्यंत नोटीसही जारी झालेली नाही. कोर्टने बजावले होते की, योग्य कालावधीत निर्णय द्यावा. मात्र, कोर्टाच्या निकालानंतर तीन वेळा अर्ज केला. १५, २३ मे आणि २ जून त्यावर काहीच प्रतिसाद नाही. १८ सप्टेंबरला जेव्हा कोर्टाची तारीख आली त्याच्या आधी चार दिवस फक्त दिखावा म्हणून विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणी ठेवली. २०२२ च्या प्रकरणात म्हणतात की, आत्ता आम्हाला कागदपत्र मिळाले नाही. अध्यक्षांना या केस मध्ये ट्रिब्युनल अर्थात लवाद म्हणून काम करायचे आहे. सभागृहाचे अध्यक्ष म्हणून नाही, असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
दिरंगाई नाही तर घाईपण
नाही : राहुल नार्वेकर
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले की, आमदार अपात्रता संदर्भातला निकाल देण्यासाठी माझ्याकडून कोणतीही दिरंगाई नाही आणि घाईपण होणार नाही. कारण यामध्ये कोणावरही अन्याय होता कामा नये, यासाठी आमचे कायदेतज्ज्ञ काम करत आहेत. कोर्टाने तुमच्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे, असा प्रश्न नार्वेकरांना विचारण्यात आला. त्यावर ते म्हणाले की, मला याबद्दल काहीच माहित नाही. पण असे कळाले की, कोर्ट म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्ष हे हे संवैधानिक पद आहे. त्यासंदर्भात कोर्टात कोणताही उल्लेख होणे अपेक्षित नाही. जो पर्यंत कोर्टाच्या ऑर्डरची प्रत माझ्याकडे आल्यानंतर मी त्याचे संपूर्ण वाचन करेन, त्यानंतर पुढील कार्यवाही काय करायची. कोर्टाने काय म्हटले आहे. त्यानुसारच पुढील पावले उचलले जातील. अशी भूमिका राहुल नार्वेकरांनी मांडली.
