साईमत मुंबई प्रतिनिधी
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) २०२४ मधील राज्यसेवा मुख्य परीक्षेची तारीख पुढे ढकलण्यात आली आहे, मात्र या परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (एसईबीसी) आरक्षणाचा तिढा अजूनही कायम आहे. यामुळे उमेदवारांमध्ये संभ्रम आणि चिंता वाढली आहे.
२०२४ साली एमपीएससीने नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेची जाहिरात केली होती, पण त्या वेळी मराठा आरक्षण लागू नव्हते. नंतर फेब्रुवारी २०२४ मध्ये राज्यात मराठा आरक्षण लागू झाल्यामुळे उमेदवारांच्या प्रवर्गांमध्ये मोठी गडबड निर्माण झाली. विशेषतः वर उल्लेखलेले ‘नॉन क्रिमिनल’ प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे काही उमेदवारांचे एसईबीसी प्रवर्गातील अर्ज अमान्य झाले आणि ते पूर्वी अर्ज केलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) प्रवर्गातच राहिले. या सर्वांमुळे सामाजिक आणि आरक्षणाच्या निकालांवरून न्यायालयीन गुंतागुंत उद्भवली आहे.
एमपीएससीने हे तिढं दूर करण्यासाठी ३१८ उमेदवारांना सुधारित निकालानुसार मुख्य परीक्षेची संधी दिली आहे, मात्र या निर्णयामुळे मुख्य परीक्षेच्या तारखांमध्ये बदल करावा लागला. मुख्य परीक्षा २६ ते २८ एप्रिल २०२५ दरम्यान होणार होती, परंतु नवीन उमेदवारांना अभ्यासासाठी अधिक वेळ देण्यासाठी परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी झाली आहे. आयोगानेही ही मागणी लक्षात घेऊन परीक्षा पुढे ढकलली असल्याची माहिती प्रसिद्धीस आली आहे.
पुढे ढकलण्यामागील आणखी एक महत्वाचा कारण म्हणजे आगामी विधानसभेच्या निवडणुका आणि आचारसंहितेचा कालावधी, ज्यामुळे शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना परीक्षेचे आयोजन करणे कठिण झाले आहे. त्याचबरोबर सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी दिलेल्या नव्या आरक्षण धोरणांनुसारही आयोगाला सुधारित योजनेनुसार परीक्षांचे वेळापत्रक ठरवावे लागले आहे.
तिढा कायम: मराठा आरक्षण आणि एसईबीसी प्रमाणपत्र
मराठा समाजास १० टक्के एसईबीसी आरक्षण मिळाल्यानंतर अनेक उमेदवारांनी सुधारित अर्ज केले. मात्र, नॉन क्रिमिनल प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे अनेक उमेदवारांच्या वर्गीकरणात गडबड निर्माण झाली. यामुळे काही उमेदवारांना ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गात राहावे लागले, ज्यामुळे त्यांचा आरक्षणाचा लाभ मर्यादा ठरला. न्यायालयीन निकालांतही असे बदल करणे अवैध असल्यामुळे आयोगाने या समस्येवर तोडगा काढत, सुधारित निकाल आणि अर्ज भरण्याचे नवीन नियम लागू केले आहेत.
परीक्षेवर परिणाम आणि उमेदवारांची प्रतिक्रिया
परीक्षेच्या मुदतीत बदल झाल्याने हजारों उमेदवारांच्या तयारीवर परिणाम होणार आहे. अनेकांमध्ये चिंता आहे की परीक्षेची अनिश्चितता त्यांच्यावर मानसिक ताण आणू शकते. काही विद्यार्थी म्हणतात की “प्रशासनाने तत्परतेने स्पष्टता दिली पाहिजे, जेणेकरून तयारीसाठी योग्य वेळ मिळेल.” दुसऱ्या बाजूला आयोगाने उमेदवारांच्या हितासाठी निर्णय घेतल्याचे सांगितले आहे.
एमपीएससीच्या २०२४ ची राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पुढे ढकलली गेली असली तरीही त्या परीक्षेच्या मागोमाग अजूनही आरक्षणांवरील विवाद आणि तिढा कायम आहे. यामुळे शासकीय नोकरीची स्वप्ने पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. महाराष्ट्रात सामाजिक न्याय आणि आरक्षणाचा विषय नेहमीच संवेदनशील राहिला आहे. त्यामुळे या तिढ्याचा स्थायी तोडगा शोधणे अनिवार्य आहे.
