साईमत, जालना : प्रतिनिधी
मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा केल्यानंतरही मनोज जरांगे यांनी उपोषणावर ठाम राहण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. आंदोलन मागे घेणार नाही, पण सरकारला चार दिवसांचा व्ोळ देत असल्याचे शिष्टमंडळाच्या चर्चेनंतर जरांगे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मराठा आरक्षणावर अध्यादेश काढण्यासाठी आपण सरकारला चार दिवसांची मुदत देत आहोत. तोपर्यंत आपण उपोषण सुरुच ठेवणार असल्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला आहे. शिष्टमंडळाची भेट घेतल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी सांगितलं की, आता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी संपर्क होत नाही. पण त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर राज्य सरकारचे हे शिष्टमंडळ उद्या पुन्हा एकदा आपली भेट घेणार आहेत आणि या प्रश्नी चर्चा करणार आहेत. मनोज जरांगे यांनी म्हटले की, सरकारसोबत चर्चा झाली आहे. मागील ५० वर्षांपासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. सरकारला आपण चार दिवसांचा आणखी व्ोळ दिला आहे. त्यानंतर सरकार जीआर घेऊन येतील. तोपर्यंत हे आंदोलन असेच सुरू ठेवणार असल्याचे जरांगे यांनी म्हटले.
एक महिन्यात आरक्षणाचा अहवाल येणार: गिरिष महाजन
एक महिन्याच्या आत आरक्षणाबाबतचा अहवाल अधिकारी देणार आहे. त्यामुळे एक महिन्यात हा प्रश्न मार्गी लागेल. तेवढा व्ोळ देण्यात यावा. न्यायालयात टिकणारं आरक्षण सरकारला द्यायचं आहे. काल काही माजी न्यायाधीश यांच्यासोबत चर्चा झाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ िंशदे यांनी मंगळवारी चर्चा करण्यासाठी आम्हाला पाठवले आहे. येथे आल्यावर आम्हाला वाटले मनोज जरांगे आमचे ऐकतील. पण आम्हाला जरांगे यांच्या तब्येतीची काळजी आहे. आम्ही आता शब्द दिला आहे. झाले तर आरक्षणाचे काम १० दिवसांत होईल. सरकार सकारात्मक आहे. मागच्या व्ोळी आम्ही आरक्षण दिलं होतं, ते न्यायालयात टिकले नाही.
