पुणे ः
हौसिंग प्रोजेक्टवेळी बहुतांश नागरिकांना बिल्डरच्या त्रासाला सामोरे जावे लागते.वारंवार तक्रार करुन ही बिल्डरवर कारवाई होत नाही. त्यामुळे घर मालकांचे पैसे बुडाल्याचे अनेक प्रकार समोर येत असतात. दरम्यान पुण्यातील एका घटनेत ग्राहकांचे पैसे बुडवणाऱ्या बिल्डरना दणका देण्यात आला आहे.जिल्हा प्रशासनाकडून बिल्डरविरोधात ही कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. या घटनेत बिल्डरकडून तीस कोटींची वसुली करण्यात आली आहे. रेरा कायद्यामुळे हौसिंग प्रकल्पातील घर मालकांना हा दिलासा मिळत असल्याचे सांगितले जात आहे.
अनेक बिल्डर घराचे खूप मोठमोठे स्वप्न दाखवतात. पण प्रत्यक्षात तसे काहीच होत नाही.घरांचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्याने ग्राहक हवालदिल होतात. पुण्यातील एका घटनेत बिल्डरांकडे अडकलेले तीस कोटी रुपये जिल्हा प्रशासनाने वसूल करून दिले आहेत.
अडकलेले पैसे परत मिळाल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. महारेराने वॉरंट जारी केल्यानंतर वसुली प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिले.यानंतर तत्काळ कारवाईला सुरुवात झाली. पुण्यातील बिल्डरांच्या विरोधात आतापर्यंत १७६ प्रकरणे दाखल झाली असून त्यातून १५३ कोटींचा दंड तयार झाला आहे. या दंडाची लवकरच वसूली केली जाणारा असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
घर देण्याचे वचन देऊन पैसे हडपून बसलेल्या बिल्डरांना धडा शिकविण्यासाठी डिसेंबरपासून महारेराने मॉनिटरिंग सिस्टिम कार्यरत केली आहे. महारेराने बजावलेल्या वॉरंटवर झटपट कारवाई सुरू करण्यात आली असून यामुळे हौसिंग प्रकल्पात गुंतवणूक करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळत आहे.
महारेराने वॉरंट जारी करुन आतापर्यंत ३० कोटी रुपये दंड वसूल केल्याचे सांगण्यात येत आहे. नागरिकांना लवकर न्याय मिळावा यासाठी लवकरात लवकर वसुली करण्यात येणार आहे. माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांनी यासंदर्भात माध्यमांना माहिती दिली.
ग्राहकांनो करा महारेराकडे तक्रार
कायद्यानुसार घराच्या बुकिंगच्या वेळी ग्राहकांना दिलेली अश्वासने पूर्ण करणे बिल्डरला बंधनकारक असते. अश्वासनाची पूर्तता न केल्यास, ग्राहकांना वेळेवर घराचा ताबा न दिल्यास ग्राहकांना बिल्डरविरोधात तक्रार करता येते. प्रकल्पाचे काम मध्येच थांबवणे आणि इतर तक्रारींबाबत ग्राहकांसमोर बिल्डरांविरुद्ध महारेराकडे तक्रार करण्याचा पर्याय असतो. यामुळे तुमचे प्रश्न लवकर सुटण्याची शक्यता जास्त असते.
महारेरामध्ये ग्राहकांच्या तक्रारी ऐकून त्यावर सुनावणी केली जाते. यामाध्यमातून ग्राहकांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी बिल्डरला वेळ दिला जातो. या अवधीत त्याने कार्यवाही न केल्यास त्याच्यावर योग्य ती कारवाई अथवा दंड वसूली केली जाते.
महारेराने वॉरंट जारी करुन आतापर्यंत ३० कोटी रुपये वसूल केल्याचे सांगण्यात येत आहे.नागरिकांना लवकर न्याय मिळावा यासाठी लवकरात लवकर वसुली करण्यात येणार आहे. माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांनी यासंदर्भात माध्यमांना माहिती दिली.
