सहकार क्षेत्रात नावलौकीक प्राप्त…!
मधुकर कारखान्याची शोकांतिका… भाग १
सुरेश उज्जैनवाल
यावल तालुक्यातील न्हावी येथील ‘मधुकर सहकारी कारखान्याचे कामगार थकीत वेतन प्रश्नी संघर्षाच्या पावित्र्यात’ अशा आशाचे वृत्त दै.’साईमत’ने ठळकपणे प्रसिध्द केल्यानंतर जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रात एकच चर्चा सुरु झाली आहे. सहकार क्षेत्रावर ज्यांची निष्ठा आहे अशा जाणकारांनी यासंदर्भात प्रश्न निर्माण केले आहे. त्यात अखंडीतपणे तब्बल ४२ वर्षे गाळप करुन लौकीकास पात्र ठरलेला आणि नियमित व्याजासह कर्जफेड करणारा उत्तम स्थितीतील कारखाना बंद पडणे आणि केवळ ५६ कोटींच्या थकीत कर्ज प्रकरणी अवघ्या दोन वर्षात विक्री व्हावा, त्याचे आश्चर्य ही सहकार क्षेत्रात व्यक्त केले जात आहे. हजारो कामगार व त्यांचे कुटुंबियांचा आधार तसेच यावल, रावेर तालुक्यातील विविध उद्योग धंद्यांना चालना देणारा कारखाना बंद पडून विकला जावा, ही बाब खेदजनक म्हणावी लागेल.
कारखाना विक्री होण्यापूर्वीची पार्श्वभूमी आणि आर्थिक स्थिती लेखाजोखा मांडण्याचा केलेला प्रयत्न असा-
कारखान्याचा गाळप हंगाम २०१८-१९ सुरु करण्यासाठी कारखान्यासमोर आर्थिक अडचणींचा डोंगर उभा होता. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, उसतोडणी आणि वाहतूक मजुरांना करारापोटीचा ॲडव्हान्स, यंत्रसामुग्री दुरुस्ती आणि निगा खर्च, वीज बील, व्यापारी देणी इत्यादी खर्च भागविण्यासाठी कारखान्याला निधीची आवश्यकता होती. म्हणून कारखान्याने जुलै २०१८ मध्ये जिल्हा बँकेकडे पूर्व हंगामी कर्जाची मागणी केली होती परंतु बँकेने मागणी केलेल्या कर्जास शासन थकहमीची अट घातली. कारखान्यातील तत्कालीन काही संचालकांनी शासन दरबारी प्रयत्न करुन थकहमीला मान्यता मिळविली. त्यानंतर डिसेंबर २०१८ मध्ये जिल्हा बँकेने सदर कर्जाची उचल करण्यास मान्यता दिली. परिणामी तब्बल दीड महिना उशिराने कारखान्याचा गाळप हंगाम २०१८-१९ मध्ये सुरु झाला. तोपर्यंत परिसरातील इतर कारखान्यांनी मधुकरच्या कार्यक्षेत्रातील क्वॉलीटी उसाची तोड करुन उस वाहून नेला होता तसेच कारखाना सुरु झाल्याने उस तोडणी आणि वाहतूक मजुरांच्या उपलब्धतेची सुध्दा अडचण झाली होती. तसेच सतत तीन वर्ष पाऊस कमी झाल्याने कारखान्याच्या मालकीचे पाण्याचे स्त्रोत आटले होते. त्यामुळे बाहेरुन पाणी पुरवठा करुन हंगाम सुरु होता.
पूर्व हंगामी कर्जाची ३० जून २०१९ अखेर कर्जाची पूर्णपणे फेड झालेली होती. दरम्यान, मध्यंतरी साखरेला योग्य दर न मिळाल्याने व प्रत्येक महिन्यात केंद्र शासनाच्या रिलीज ऑर्डरनुसार कोट्यानुसार साखर विक्री होत नसल्यामुळे जिल्हा बँकेकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचा बोझा कारखान्यावर वाढत गेला. परिणामी कारखान्याचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले. कारखान्याने हंगाम २०१८-१९ मध्ये एक लाख ५५ हजार ६३५ मॅट्रीक टन उसाचे गाळप करुन एकूण १ लाख ४६ हजार ८२५ क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाले होते तसेच सरासरी उतारा ९.४३ इतका आलेला होता. उतारा कमी आल्यामुळे अपूरा दुराव्यात वाढ झाली तसेच साखर विक्री रिलीज ऑर्डरनुसार होत नसल्याने आणि साखरेला सरासरी भाव कमी असल्याने कर्जावरील व्याज वाढत गेले.
सन २०१७-१८ व २०१८-१९ या गाळप हंगामात उत्पादित झालेल्या साखरेची गुणवत्ता व प्रत ढासळत असल्याने कारखान्याने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर १६ जून २०२१ रोजी खंडपीठाने आदेश दिला. त्या आदेशप्रमाणे कारखान्यातील शिल्लक साखरेपैकी एकूण १ लाख १४ हजार क्विंटल ई-टेंडर पध्दतीने विक्री करुन साखर विक्रीतून जमा झालेली रक्कम २९ कोटी ६६ लाख ९० हजार ही रक्कम खंडपीठाच्या खात्यात जमा करण्यात आली होती. त्यापैकी खंडपीठाच्या २९ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या आदेशानुसार जमा रकमेपैकी दहा कोटी १८ लाख सात हजार एवढी रक्कम जिल्हा बँकेत देण्याचे आदेशात म्हटले होते. खंडपीठात जमा असलेली उर्वरित रक्कम १९ कोटी ४८ लाख ८२ हजार एवढी रक्कम या रक्कमेच्या संदर्भात खंडपीठात सुनावणी सुरु होती. त्या सुनावणी अंतर्गंत डिसेंबर २०२३ मध्ये खंडपीठाने आदेश पारीत करुन प्रादेशिक सहाय्यक संचालक सहकारी संस्था (साखर) छत्रपती संभाजी नगर यांना सदरील रक्कम वितरित करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
(क्रमश:)
