सुरेश उज्जैनवाल
तत्कालीन लोकनेते कै.मधुकरराव चौधरी आणि सर्वच समाजाच्या विकासाचा ध्यास घेतलेले तत्कालीन नेते जे.टी.दादा महाजन या दोन नेत्यांच्या कल्पकतेतून उभारला गेलेला यावल तालुक्यातील न्हावीचा मधुकर सहकारी साखर कारखाना आपल्या प्रदीर्घ वाटचालीनंतर अखेर खासगी कंपनीच्या घशात गेला. यावल, रावेर तालुक्यातील ग्रामीण भागाच्या अर्थचक्राचा कणा ठरलेला हा सहकारी उद्योग अडचणीत का आला? त्याचे उत्तर या उद्योगाच्या गर्भातच दडलेले आहे. तथापि, वेळीच या कारखान्याला सावरण्यासाठी सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न केले असते तर ही वेळी आली नसती. त्यामुळे ‘मधुकर’ राजकीय इच्छाशक्तीचा अभावाचा बळी ठरला आहे.
सहकार क्षेत्रातील आघाडीचा हा कारखाना विक्री होणे हीच मोठी शोकांतिका आहे. साधारणपणे सन २००० पर्यंत हा कारखाना पक्षीय राजकारणापासून काही प्रमाणात का असेना दूर होता. यानंतर मात्र मधुकरच नव्हे तर अवघ्या राज्यभरातील साखर कारखानदारीचा राजकारणाची युध्दभूमी म्हणून झालेला बेमालूम वापरच या उद्योगाला कर्जाच्या खाईत लोटून गेला. ज्यांनी ज्यांनी सहकारी संस्था वा कारखानदारीचा आपल्या राजकारणासाठी वापर केला ते बहुतेक सर्व राजकारणात सशक्त होत गेले आणि कारखानदारी अशक्त होत गेली. कै.मधुकरराव चौधरी आणि कै.जे.टी.दादा महाजन हे प्रभावी राजकारणी होते. मात्र, त्यांनी आपला पक्षीय अभिनिवेश कधीच या संस्थेत येवू दिला नाही. त्यामुळे त्यांच्या कालखंडात कारखाना चालवतांना अडचणी आल्या. मात्र, सांघीय सहकार शक्तीने त्यांनी अडचणी दूर केल्या आणि कधीही कारखाना बंद पडू दिला नाही, हे विशेष होय. मात्र, पक्षीय राजकारणातून ज्यांनी या संस्थेत प्रवेश केला त्यांनी संस्थाच खिळखिळी केली आणि आता संस्थाच संपुष्टात आली. ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या भागात साखर कारखाना उभारला जातो आहे, त्यामुळे आपला विकास होईल, अशा आशेने आपल्या शेतजमीनी नाममात्र मोबदला घेवून कारखान्याला दिल्या. त्या जमीनी आता खासगी उद्योगाच्या घशात गेल्या आहेत.
सन २०१५-१६ मध्ये कारखान्यावर निवडून आलेल्या संचालक मंडळाने आर्थिक अडचणींवर मात करत तीन वर्षे कारखाना चांगल्या स्थितीत आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मध्यंतरी साखरेला योग्य दर न मिळाल्याने व प्रत्येक महिन्यात केंद्र शासनाच्या रिलीज ऑर्डरमधील कोट्यानुसार साखर विक्री होत नसल्याने जिल्हा बँकेकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचा बोजा कारखान्यावर वाढत गेला. त्यामुळे कारखान्याचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले. परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची चाहूल लागताच संचालक मंडळातील ज्येष्ठ संचालक भागवत विश्वनाथ पाटील, सुरेश माधवराव पाटील, शरद महाजन, राजू महाजन यांनी शासन दरबारी प्रयत्न केले. जिल्हा बँकेने सन २०१८-१९ मध्ये कर्ज पुरवठा केला नाही. शासनाकडून थकहमी मिळाली पण तीही उशिराने. कारखान्याला २०१८-१९ मध्ये दहा कोटीची रक्कम ओव्हर ड्रॉप म्हणून बँकेने मंजूर केली असती तर कारखाना विक्री होण्याची वेळ आली नसती. जिल्ह्यातील सर्वच पक्षाचे आमदार, खासदार, त्यावेळचे मंत्री अशा सर्वांकडे मदतीसाठी संपर्क साधले गेले. पण फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. राज्याच्या सहकार विभागाने ही कोणतीही मदत केली नाही. त्यामुळे कारखाना बंद पडला आणि नंतर विक्री झाला.
प्रयत्नांची शिकस्त केली पण…
‘मधुकर’ कारखान्यासंदर्भात माजी संचालक नरेंद्र नारखेडे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, कारखान्यातील सर्वच संचालकांनी तसेच कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी यांनीही प्रयत्न केले. अनेकवेळा आम्ही स्वखर्चाने मुंबई, दिल्लीला गेलो. अर्थमंत्री, सहकार मंत्री आदींना निवेदने दिली. प्रयत्नांची पराकाष्ठा करुनही आमच्या पदरी निराशा आली.
