साईमत / जळगाव / प्रतिनिधी
देशातील एकूण कृषी लागवडीखालील क्षेत्र सुमारे १८०२ लाख हेक्टर असून खरीप, रब्बी, उन्हाळी हंगाम तसेच बारमाही व फलोत्पादन पिकांमध्ये भारत अग्रस्थानी आहे. जगात कृषी उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या देशांपैकी एक म्हणून भारताची ओळख असली, तरी १४० कोटी लोकसंख्येची गरज भागविल्यानंतर निर्यातीसाठी उपलब्ध होणारा माल अत्यल्प आहे. याशिवाय, भारतीय शेतीमाल अनेकदा अमेरिका व युरोपच्या कठोर खाद्य निकषांवर उतरू शकत नसल्याने निर्यात मर्यादित राहते.
दरम्यान, महाराष्ट्रात फलोत्पादन क्षेत्रात मोठी क्रांती घडून आली असून द्राक्षे, डाळिंब, केळी आणि हापूस आंब्याची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केली जाते. मात्र, अमेरिका–मध्यपूर्व तणाव आणि होर्मुज सामुद्रधुनीतील अडथळ्यांमुळे या निर्यातीवर मोठा परिणाम झाला आहे. परिणामी, युरोप व अमेरिकेला निर्यात करण्यासाठी आफ्रिकेला वळसा घ्यावा लागत असून यामुळे २५ ते ३० दिवसांचा अतिरिक्त कालावधी लागत आहे. वाहतूक खर्चात सुमारे दोन लाख रुपयांची वाढ होत असून दीर्घ प्रवासामुळे फळांच्या गुणवत्तेवरही परिणाम होण्याचा धोका वाढला आहे.
आखाती देशांना होणारी भाजीपाला, फळे, दूध भुकटी, मांस आणि अंडी यांची निर्यातही पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. विशेषतः रमजानच्या काळात असलेली मोठी मागणी यंदा पूर्णपणे हुकल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
फुलांच्या निर्यातीवरही युद्धाचा परिणाम झाला आहे. व्हॅलेंटाईन डे नंतर मर्यादित प्रमाणात सुरू असलेली गुलाबांची निर्यात सध्या थांबली असून हवाई वाहतुकीतील कपात आणि वाढलेल्या भाड्यामुळे निर्यात आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. परिणामी, देशांतर्गत बाजारावरच फुल उत्पादक अवलंबून राहिले आहेत.
दुग्ध व्यवसायालाही याचा फटका बसला आहे. आखाती देशांना होणारी दूध भुकटी व बटर निर्यात बंद झाल्याने दरात घसरण झाली आहे. उन्हाळ्यात दर वाढण्याची अपेक्षा असताना यंदा ती शक्यता कमी आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे.
एकूणच, आधीच मर्यादित असलेल्या कृषी निर्यातीवर युद्धाच्या संकटामुळे आणखी गदा आली असून देशातील शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. निर्यातक्षम शेतीमालाला बाजारपेठ मिळत नसल्याने तो शेतातच पडून राहण्याची वेळ आली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य सरकारांनी तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
