साईमत जळगाव प्रतिनिधी
जळगाव जिल्ह्यातील गव्हर्नमेंट सर्व्हंट्स को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीतील ६८ जागांच्या नोकरभरतीवरून जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापले असून, या भरती प्रक्रियेवर संशयाची सुई फिरू लागली आहे. भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याच्या तक्रारीनंतर जिल्हा उपनिबंधकांनी या भरतीला स्थगिती दिली होती. मात्र अवघ्या २४ तासांतच ही स्थगिती उठवून पुन्हा भरतीला परवानगी देण्यात आल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणावर आमदार एकनाथ खडसे यांनी तीव्र शब्दांत आक्षेप नोंदवला आहे. ही नोकरभरती पूर्णपणे नियमबाह्य असून, त्यामागे मोठ्या आर्थिक व्यवहाराची चर्चा असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, कोणतीही लेखी परीक्षा न घेता थेट मुलाखतीद्वारे भरती प्रक्रिया राबवली जात असल्याने गुणवत्ताधारित निवडीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शिपाई व लिपिक पदांसाठी लाखो रुपयांची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारी आपल्यापर्यंत पोहोचल्याचे खडसे यांनी सांगितले. “सामान्य उमेदवारांच्या भविष्याशी खेळ करणारी ही प्रक्रिया असून, अशा पद्धतीने भरती करणे म्हणजे सहकार क्षेत्राची बदनामी आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हा उपनिबंधकांनी दिलेल्या स्थगितीचा निर्णय इतक्या लवकर कशा आधारावर मागे घेतला, यावरही खडसे यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. उपनिबंधकांच्या अधिकारांच्या वापराबाबत सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
ही भरती प्रक्रिया लेखी परीक्षा, गुणवत्ता आणि पारदर्शकतेच्या आधारेच व्हावी, तसेच ती एखाद्या अधिकृत आणि मान्यताप्राप्त संस्थेमार्फतच राबवण्यात यावी, अशी ठाम मागणी आमदार खडसे यांनी केली आहे. या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास सहकार न्यायालयात दावा दाखल करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी सहकार सहनिबंधकांशी संपर्क साधला असता, तक्रारीची दखल घेऊन योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिल्याची माहिती खडसे यांनी दिली. त्यामुळे आता या नोकरभरती प्रकरणावर सहकार विभाग कोणती भूमिका घेतो, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
