पालकमंत्र्यासह जिल्हा प्रशासनाच्या प्रयत्नांचा गौरव, अतिवृष्टीच्या पंचनाम्याचे दिले आदेश
साईमत/जळगाव/प्रतिनिधी :
प्रत्येक जिल्ह्यात गेल्यानंतर त्या जिल्ह्यात जिल्हा नियोजनमधून झालेल्या कामांचा आढावा घेतो. अशातच रविवारी, १८ ऑगस्ट रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जळगाव जिल्ह्यातील कामाचा आढावा घेतला. कामे खूप चांगली आणि महत्वाच्या क्षेत्रासाठी झाली आहेत. त्यासाठी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, जिल्ह्यातील सर्व मंत्री, प्रशासनाच्या प्रयत्नांचे आपण विशेष कौतुक करतो, असे सांगून येणाऱ्या अर्थ संकल्पात जिल्ह्याला निश्चितपणे वाढीव निधी देऊ, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. नियोजन भवनात झालेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. गेल्या तीन दिवसात दमदार पाऊस झाला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्याचे तात्काळ पंचनामे करावे, असे आदेश उपमुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले.
बैठकीला राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, वस्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे, खा.स्मिता वाघ, आ. अनिल पाटील, आ.सुरेश (राजू मामा) भोळे, आ. किशोर पाटील, आ. चंद्रकांत सोनवणे, आ. अमोल पाटील, आ. अमोल जावळे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे आदी उपस्थित होते.
विदर्भ, मराठवाडा विभागाला आणि धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यातील उद्योगासाठी ज्या सवलती दिल्या जातात. तशाच सवलती जळगाव जिल्ह्याला देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी बोलून निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगून महिला व बाल कल्याण, पर्यटनाबाबतीतही उत्तम काम झाल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधोरेखित केले. ते पुढे म्हणाले की, जुने कोल्हापूरी बंधाऱ्याला नावीन्यपूर्ण दरवाजे लावले तर त्याची उपयोगिता वाढते, माजी मंत्री आ. अनिल पाटील यांच्या आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री काळात आर्च सेफ बंधारेसारखे नवे प्रयोग व्हायला हवेत. सोलार ऊर्जाच्या बाबतीत असे प्रकल्प उभे राहतात. ते कायम सुरु राहतील, याबाबतीत अधिक दक्ष राहण्याच्या सूचना करून शासकीय गोडाऊन बांधतांना त्याची रचना कमी पैशात दुरुस्त अशी करता यावी, अशी करावी. बैठकीत जिल्ह्यातील विविध विकास कामांची सविस्तर माहिती घेतली. तसेच जिल्ह्यातील प्रलंबित आणि सुरु असलेल्या अनेक विकास प्रकल्पांचा आढावा घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना केल्या. याचबरोबर जळगाव जिल्हा नियोजन समिती कार्यालय अधिलेख कक्षाच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम पार पडला. जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास हा आपला ध्यास आहे. प्रत्येक क्षेत्रात प्रगती साध्य करण्यासाठी राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासन सातत्याने कार्यरत राहील.
प्रलंबित बिलांसाठी ३०० कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन
सार्वजनिक बांधकाम, नाबार्ड हायब्रीड ॲन्युईटी अंतर्गत जिल्ह्यात १ हजार ४६३ कामे मंजूर झाली आहे. यावर्षी २ हजार २४८ कोटी ९८ लाख निधीची मागणी होती. सद्यस्थितीला १ हजार २६४ कोटी ८ लाखांचे बिल प्रलंबित आहेत. त्याला किमान ८०० ते ९०० कोटी रुपये अपेक्षित असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. त्यासाठी तात्काळ ३०० कोटी रुपये देण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मान्य केले. २९ शहीद जवानांच्या स्मारकासाठी डीपीडीसीमधून ४ कोटी ३५ लाखांचा निधी खर्च प्रस्ताव विशेष मान्यता देण्याबाबत मागणी केली. त्याला सकारात्मकता दाखवत ही विशेष बाब म्हणून मान्यता देऊ, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून प्रश्न सोडविणार
जळगाव जिल्ह्यास औद्योगिक धोरणांतर्गत मराठवाडा, विदर्भाप्रमाणे सुविधा व सवलती मिळाव्यात, अशी मागणी केली. त्याबाबतही उपमुख्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्याबरोबर चर्चा करून हा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्ह्यातील विकासाच्या प्रारूप, जिल्हा नियोजनमधून झालेल्या कामांचे प्रभावी सादरीकरण केले.
