साईमत / मुंबई
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण ७ महत्त्वाचे आणि दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच विविध विभागांचे मंत्री उपस्थित होते.
या बैठकीत राज्यातील प्रशासनिक सुधारणा, पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास, आरोग्य व्यवस्था आणि ग्रामीण विकासाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
एमपीएससी भरती प्रक्रियेत मोठी सुधारणा : राज्य शासन सेवेतील पदभरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एमपीएससीमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या विविध सेवांतील संवर्गांची संख्या ५३ वरून १५३ पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. संयुक्त परीक्षा योजनेत नव्या सेवांचा समावेश करून भरती प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात येणार आहे. तसेच यूपीएससीच्या धर्तीवर ‘महाजॉब्स पोर्टल’ आणि ‘निपुण सेतू’ उपक्रम राबविण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
बदलापूरमध्ये टाटा पॉवरला जमीन हस्तांतरण : नगरविकास विभागाच्या निर्णयानुसार कुळगाव–बदलापूर येथील मंजूर विकास आराखड्यात बदल करून वीज उपकेंद्रासाठी चार एकर जमीन टाटा पॉवर कंपनीस हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली.
कौशल्य विद्यापीठाला मंजुरी
मुंबईत ‘आयईएस स्किल टेक विद्यापीठ’ स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. हे कायम स्वयंअर्थसहाय्यित खाजगी कौशल्य विद्यापीठ असणार असून कुशल मनुष्यबळ विकासाला गती मिळणार आहे.
मत्स्यव्यवसायासाठी ६१ कोटींची तरतूद : नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधीतून सागरी जिल्ह्यांतील मच्छिमारांसाठी मूलभूत सुविधा उभारण्यासाठी ६१ कोटी २४ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली आहे.
आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा: राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण, नर्सिंग सेवा आणि आरोग्य सेवा वितरण यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी सशक्तीकरण प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सीकडून ३ हजार ७०८ कोटी रुपयांचे वित्तीय सहाय्य मिळणार आहे.
आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमाचा विस्तार : नीति आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे आणि परभणी या सहा जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील १७७ तालुक्यांमध्ये विकासाच्या विविध योजना अधिक गतीने राबवल्या जाणार आहेत.
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या कायद्यात बदल : वैद्यकीय व्यावसायिकांचे नियमन करणाऱ्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेशी संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असून, सदस्यांची नियुक्ती आता निवडणुकीऐवजी शासन नामनिर्देशन पद्धतीने केली जाणार आहे.
राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारे हे निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत एकमताने घेण्यात आल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
