भाषा धोरणाचा विसर नको : शासनाच्या निर्णयानुसार इंग्रजी पत्राचा मराठी अनुवाद देण्याची मागणी
साईमत/जळगाव/प्रतिनिधी :
राज्य शासनाच्या स्पष्ट आदेशानंतरही शासकीय कार्यालयांमधील इंग्रजी पत्रव्यवहारामुळे सामान्य कामगार व नागरिकांमध्ये गोंधळ निर्माण होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने या विरोधात आवाज उठविला आहे. विविध कंपन्या व कारखान्यांमधील कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीसंदर्भातील तक्रारीवर दिलेले उत्तर इंग्रजी भाषेत असल्यामुळे मनसेने शासन निर्णयानुसार ते मराठीत देण्याची लेखी मागणी केली आहे. निवेदनामुळे कामगार वर्गाचा आवाज पुन्हा एकदा बुलंद झाला आहे. शासन कार्यालयांनी भाषा धोरणाची अंमलबजावणी कितपत गांभीर्याने घेतली आहे, यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
यासंदर्भात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्यावतीने आपल्या कार्यालयाकडे निवेदन देण्यात आले होते. त्यावर प्राप्त झालेले उत्तर इंग्रजी भाषेत असल्याने ते बहुतांश कामगारांसाठी अपठनीय आणि अवघड ठरले. शासनाने गेल्या ३० मार्च २०१५ रोजीचा शासन निर्णय क्रमांक भाषा–२०१४/प्र.क्र.१००/१४/१६ अन्वये सर्व शासकीय कार्यालयांना मराठी भाषेतच सर्व व्यवहार आणि पत्रव्यवहार करावेत, असे बंधनकारक आदेश दिले आहेत. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या भाषा धोरणानुसार मराठी हीच राज्याची शासकीय व अधिकृत भाषा असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
मराठी भाषेतच पूर्णपणे कामकाज करावेत
निवेदनात नमूद केले की, कामगार वर्गाला न्याय मिळविण्यासाठी दिलेले उत्तर इंग्रजीत असल्याने त्याचा उपयोग होऊ शकत नाही. शासन निर्णयाचे उल्लंघन करून इंग्रजी पत्र पाठविणे ही अन्यायकारक बाब आहे. संबंधित कार्यालयाने त्वरित कार्यवाही करून तेच पत्र मराठी भाषेत पुन्हा देण्यात यावे. तसेच पुढील काळात सर्व शासकीय पत्रव्यवहार, सार्वजनिक सूचना आणि कामकाज पूर्णपणे मराठी भाषेतच करावेत, अशी मागणीही करण्यात आली. निवेदन देतेवेळी मनसेचे उपमहानगराध्यक्ष श्रीकृष्ण मेंगडे, राजेंद्र निकम, ललित शर्मा, प्रकाश जोशी, शाखाध्यक्ष अनिता कापुरे, लक्ष्मी भील, राहुल चव्हाण, साजन पाटील, दीपक राठोड तसेच इतर पदाधिकारी, महाराष्ट्र सैनिक उपस्थित होते.
