सर्वोच्च न्यायालायात आज शिवसेना, शिंदे गटाच्या आणि एकूणच महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर आज सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी न्यायालायाने शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी आजच याचिका दुरुस्ती करून द्याल का? तुमचे नेमके म्हणणे काय ते मी लिहून घेऊ का? अशी टिप्पणीही केली, राज्याचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांचा युक्तिवाद झाल्यानंतर ही सुनावणी पुन्हा उद्यावर ढकलण्यात आली.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी उद्या सकाळी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. उद्या सुनावणीसाठीचे हे पहिलेच प्रकरण असेल. आज झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटातर्फे कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी हे शिवसेनेची बाजू मांडत आहेत. तर शिंदे गटाकडून हरीश साळवे, नीरज कौल आणि महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला तर राज्याचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी राज्यपालांची बाजू मांडली. कोर्टाने आज दोन्ही गटाच्या वकीलांना सवाल केले ते नेमके काय हे जाणून घेऊया.
प्रश्न क्रमांक 1
सरन्यायाधीश : शिंदे गट उच्च न्यायालयात का गेला नाही?
नीरज कौल : आमच्या आमदारांच्या जीवाला धोका होता, धमक्या येत होत्या, म्हणून थेट सर्वोच्च न्यायालयात आलो. धमकीचा मुद्दा महत्वाचा होता. घटनात्मक मुल्यांना डावलण्याचा प्रयत्न केला जात होता. ”अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव होता, त्यामुळे कोर्टात आलो.”(साळवे)
प्रश्न क्रमांक 2
सरन्यायाधीश : जर अध्यक्षांवर अपात्रतेची नोटीस आणली असेल तर ते अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकतात का?
साळवे : अरुणाचल प्रदेशचा दाखला साळवेंकडून देण्यात आला. विधानसभा अध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव होता त्यामुळे आम्ही सुप्रीम कोर्टात आलो. जर आम्ही पक्ष सोडला नाही. हा आमचा सामान्य युक्तिवाद. पक्ष सोडल्याचे दिसून आल्यासच अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते.
प्रश्न क्रमांक 3
सरन्यायाधीश : कोर्टाने तुम्हाला आधीच दहा दिवसांचा वेळ दिला.
साळवे ः दहा दिवसांचा वेळ दिल्याने फायदा झाला.
प्रश्न क्रमांक 4
सरन्यायाधीश : कोर्टात पहिल्यांदा कोण आले?
साळवे: उपाध्यक्षांनी अपात्रतेची नोटीस बजावल्यानंतर आम्ही सर्वात आधी कोर्टात आलो.
प्रश्न क्रमांक 5
सरन्यायाधीश : नवीन पक्ष बनवला नाही तर तुम्ही आहात कोण?
साळवे : आम्ही एकाच पक्षातील दुसरा गट
प्रश्न क्रमांक 6
सरन्यायाधीश: जर पक्षाचा नेता भेटत नाही, म्हणून नवीन पक्ष बनवता येतो का?
साळवे : एकाच पक्षाचे सदस्य आहोत, पण नेता बदलण्याचा आमचा प्रयत्न. निवडणूक आयोग आणि आताची सुनावणी याचा आता संबंध येथे दिसत नाही. पक्षात फुट पडली असेल तर बैठक कशी बोलवणार, पक्षांतरबंदी कायदा लागूच होत नाही.
प्रश्न क्रमांक 7
सरन्यायधीश : जर आमदारांना अपात्र ठरवले तर त्यात निवडणूक आयोगाची भुमिका काय?
सिंघवी : तसे कायद्यानुसार शक्य नाही. विलिनीकरण हाच एक पर्याय.
सरन्यायाधीश : याचिकेत आज दुरुस्ती करून देऊ शकता का? अथवा तुमचे म्हणणे नेमके काय हे लिहुन घेऊ शकतो?
साळवे : हो आजच याचिका दुरुस्त करून देऊ शकतो.
सिब्बलांचे दावे चुकीचे- साळवे
युक्तिवादादरम्यान साळवे यांनी कपिल सिब्बल यांचे मुद्दे खोडून काढले. पक्षांतर बंदी कायदा हा लोकशाहीच्या आत्म्याला हात लावू शकत नाही. व्हीप विधीमंडळाला लागू होतो, पक्षाच्या बैठकीला नाही. पक्षांतरबंदी कायदा हा काही आपल्याच पक्षातील नेत्यांसाठी आयुध म्हणून वापरता येत नाही. सिब्बलांनी दिलेले दावे साफ चुकीचे आहेत.
अध्यक्षांची भूमिका संशयास्पद- सिंघवी
युक्तिवादादरम्यान सिंघवी यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर बोट ठेवले. आमच्या तक्रारीवर लगेच निर्णय देत नाहीत, पण विरोधकांच्या तक्रारींवर लगेचच निर्णय घेतात. त्यांची भुमिका संशयास्पद आहे. शिंदे गटाने् 21 जूनपासून पक्षविरोधी काम केले. सरकार चालवणे हाच शिंदे गटाचा हेतू नसून त्यांच्याकडून वेळकाढूपणा केला जात आहे. निवडणूक आयोगाकडून गट वैध ठरवण्याचे प्रयत्न शिंदे गटाचे आहे.
विलीनीकरणाशिवाय पर्याय नाहीच
सिंघवी यांनी युक्तिवादावेळी बंडखोरांना विलिनीकरणाशिवाय कोणताही पर्याय नाही. केवळ बहुमतावर सर्व गोष्टी वैध ठरु शतत नाही. बहुमतावर दहाव्या सुचीचे नियम बदलु शकत नाही. दहाव्या सुचीचे नियम पक्षासाठी मान्य होऊ शकत नाही.
शिंदे सरकारच अपात्र- सिब्बल
युक्तिवादादरम्यान कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात सांगितले की, शिंदे गटाचे आमदारच अपात्र असतील तर महाराष्ट्र सरकारही अपात्र आहे. सरकारच गैरकायदेशिर आहे तर त्यांचे सर्व निर्णयही बेकायदेशिर आहे. अधिवेशन बोलवणेही बेकायदेशिर आहे. जर तुम्ही अपात्र आहात तर निवडणूक आयोगाकडे जाऊन उपयोग काय? तुमच्या दाव्यावर निवडणूक आयोग उत्तर देऊ शकत नाही. शिंदे गटाच्या सर्व हालचाली बेकायदेशिर आहेत.
बहुमत ही पक्षाची मालकी नाही
सिब्बल यांनी बाजू मांडली की, विधीमंडळात बहुमत म्हणजे पक्षाची मालकी नाही. उद्या कोणतीही सरकार बहुमतावर पाडली जातील. अजूनही पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेच असून तसेच याचिकेत नमूद केले आहे. शिंदे गटाकडे बहुमत जास्त असले म्हणजे याचा अर्थ त्यांचा पक्षावर दावा होत नाही. शिंदे गटाकडून व्हिपचे उल्लंघन झाले, गट वेगळा असला तरी शिंदे गटातील आमदार शिवसेनेचेच सदस्य आहेत.
