साईमत / जळगाव
घरापासून दूर शहरात शिक्षण किंवा रोजगारासाठी राहणाऱ्या विद्यार्थ्यां व स्थलांतरित कामगारांसाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. इराण-अमेरिका तणावामुळे इंधन पुरवठ्यावर निर्माण झालेल्या संभाव्य परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारने ५ किलोच्या एलपीजी (LPG) सिलिंडरचा पुरवठा दुप्पट करण्याचे आदेश दिले आहेत. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील परिस्थितीमुळे इंधन वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, शहरांमध्ये राहणाऱ्या कामगारांना गॅसची कमतरता भासू नये यासाठी ही उपाययोजना करण्यात आली आहे. त्यामुळे स्वयंपाकासाठी गॅस मिळवण्यासाठी होणारी धावपळ तसेच काळाबाजारातील महागडे दर टाळण्यास मदत होणार आहे.
६ एप्रिल रोजी जारी करण्यात आलेल्या निर्देशांनुसार, ५ किलो फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलिंडरचा पुरवठा वाढवण्यात येणार आहे. २ ते ३ मार्च २०२६ या कालावधीत झालेल्या दररोजच्या सरासरी पुरवठ्याच्या आधारावर ही वाढ निश्चित करण्यात आली आहे. राज्यांना पूर्वनिश्चित मर्यादेपेक्षा अधिक सिलिंडर देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
१४.५ किलोच्या नियमित घरगुती सिलिंडरव्यतिरिक्त असलेले हे ५ किलोचे सिलिंडर राज्य सरकारे आणि त्यांच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागांमार्फत प्रामुख्याने स्थलांतरित कामगारांना वितरित केले जाणार आहेत. यासाठी सरकारी तेल कंपन्यांचेही सहकार्य राहणार आहे.
विशेष म्हणजे, या छोट्या सिलिंडरसाठी मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रांची आवश्यकता नाही. केवळ ओळखपत्राच्या आधारे हा सिलिंडर मिळू शकतो. त्यामुळे पत्त्याचा पुरावा नसलेल्या कामगार व विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
भाड्याच्या घरात राहणारे किंवा वारंवार स्थलांतर करणाऱ्यांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार असून, काळाबाजाराला आळा बसण्यासही मदत होईल. तसेच हा अतिरिक्त कोटा फक्त स्थलांतरित कामगार आणि गरजू घटकांसाठीच वापरला जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
