नवीन नियम लागू; नोंदणी, हमीपत्र आणि तपासणी अनिवार्य, नियंत्रण कक्षही सुरू
साईमत / मुंबई
एलपीजीच्या वाढत्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर निर्बंध आणत अधिक कडक नियम लागू केले आहेत. यानुसार, व्यावसायिक आणि औद्योगिक वापरकर्त्यांना पीएनजी (पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू) कडे वळण्यासाठी ठोस पावले उचलल्याशिवाय एलपीजीचा पुरवठा मिळणार नाही.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील कोणत्याही वितरण सुविधेचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांना आता पीएनजी जोडणीसाठी अर्ज करणे किंवा त्यांच्या परिसरात सेवा उपलब्ध झाल्यानंतर पीएनजीकडे वळण्याबाबत लेखी हमी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
नवीन नियमांनुसार, व्यावसायिक व औद्योगिक वापरकर्त्यांनी संबंधित तेल विपणन कंपन्यांकडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. ज्या भागांत पीएनजी सुविधा उपलब्ध आहे, तेथे आगाऊ अर्ज करणे बंधनकारक राहील. तर ज्या भागांत अद्याप ही सुविधा उपलब्ध नाही, तेथील वापरकर्त्यांनी भविष्यात पीएनजी स्वीकारण्याचे औपचारिक हमीपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. नियमांचे पालन होत आहे की नाही, यासाठी तेल कंपन्यांकडून किमान एकदा कागदपत्रांची तपासणी केली जाणार आहे. वितरण प्रक्रियेची गती वाढवण्यासाठी संबंधित माहिती इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेडसोबतही सामायिक केली जाणार आहे.
दरम्यान, काही उद्योगांना त्यांच्या कामकाजासाठी एलपीजी आणि पीएनजी या दोन्हींची गरज भासू शकते, हे लक्षात घेऊन सरकारने मर्यादित सवलतही दिली आहे. अशा व्यवसायांनी आपल्या गरजांचे कारण स्पष्ट करणारा अर्ज अतिरिक्त आयुक्तांकडे सादर करावा, असे सांगण्यात आले आहे. तेल कंपन्याही असे अर्ज गोळा करून पुढील निर्णयासाठी पाठवणार आहेत.
या निर्णयामागे एलपीजीवरील ताण कमी करणे आणि स्वच्छ इंधन म्हणून पीएनजीचा वापर वाढवणे हा मुख्य उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तसेच, परिस्थितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला असून, नागरिकांना एलपीजीच्या गैरवापराबाबत माहिती देण्यासाठी 011-23379836 आणि 8383824659 या हेल्पलाईन क्रमांकांवर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
या धोरणामुळे अधिकाधिक व्यावसायिक वापरकर्ते पीएनजीकडे वळतील आणि जागतिक इंधन परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर एलपीजीचा वापर अधिक प्रभावीपणे नियंत्रित करता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
