शासनाने खासगी शाळेत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी निधी द्यावा

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कार्याध्यक्ष विजय नवल पाटील यांची पत्रकार परिषदेद्वारे मागणी

साईमत/अमळनेर/प्रतिनिधी :

राज्य शासनाने खासगी शाळेत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी निधी द्यावा, अशी मागणी माजी केंद्रीय मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कार्याध्यक्ष विजय नवल पाटील यांनी केली आहे. जळगाव येथील पद्मालय विश्रामगृहात पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पत्रकार परिषदेला शिक्षण मानद संचालक प्रा. सुनील गरुड, प्रा.डॉ. यु. वाय. गांगुर्डे, प्राचार्य आर. एस सानप, एस. एन. महाले, जगदीश पाटील आदी उपस्थित होते.

ते पुढे म्हणाले की, खासगी शिक्षण संस्थांना १२ टक्के व्यतनेत्तर अनुदान द्यावे म्हणून उच्च न्यायालायाने शासनाला पाच वर्षे आधी आदेश दिले आहे. परंतु पाच टक्के अनुदान शासनाकडून मिळत नाही. कंत्राटी पद्धतीवर शिपाई नेमावेत म्हणून आदेश दिले खरे. परंतु, त्यासाठी संस्थांना द्यायची रक्कम देण्याबाबत शासन टाळाटाळ करत आहे. आता प्रत्येक शाळेने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावे, असे आदेश काढून शिक्षण खाते मोकळे झाले. घटनेप्रमाणे मोफत शिक्षण देण्याची जबाबदारी असतांनाही त्यावर येणारा खर्च खासगी शिक्षण संस्थांना करायला लावणे हे चुकीचे आहे. एवढेच नव्हे तर शाळेत अप्रिय घटना घडली की, त्याबाबत सविस्तर चौकशी न करता थेट संस्था चालकाला कारावासमध्ये टाकण्याचा प्रयत्न होतो. ही कुठल्या प्रकारची लोकशाही आहे. शिक्षण संस्था महामंडळाशी चर्चा करायला मंत्री वेळ ‌द्यायला हवा. शिक्षण मंत्री ना. दीपक केसरकर यांची शिक्षण क्षेत्रातल्या विविध समस्यांसाठी चार महिन्यांपूर्वी बैठक झाली होती. बैठकीत विविध बाबींवर सकारात्मक चर्चा झाली. परंतु वेतनेत्तर अनुदानात कोर्टाच्या आदेशानुसार अनुदान वाढीचा निर्णय प्रलंबित राहिला. त्यावेळी दर तीन महिन्यानीच सुतोवाच केले होते.

बदलापूरातील अमानवी घटनेचा तीव्र निषेध

बदलापूर येथील झालेल्या भयानक अमानवी घटनेचा आणि कृत्याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. त्याचबरोबर एका बाजूला पूर्ण चौकशीनंतरच संबंधितावर चार्जशिट फाईल करावे, असे न्यायालय म्हणते तर दुसऱ्या बाजूला संस्थेवर प्रशासक नेमण्याची शासनाकडून तातडीने आदेश होतात, हे दुर्दैव आहे. समाजातील काही वाईट प्रकार टाळण्यासाठी वर्तमानपत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यावर येणाऱ्या अश्लील जाहिरातीबाबत उपयोजना, नवीन धोरणात्मक निर्णय करणे, धोरण आखणे आवश्यक आहे. सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लाडकी बहीण योजना’ आणलेली आहे. त्या सरकारने लाडक्या नातीच्या संरक्षणासाठी प्रत्येक शाळेत एक महिला शिपाईची कायम नियुक्ती करावी, अशी मागणीही माजी केंद्रीय मंत्री विजय नवल पाटील यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे केली आहे.