समुदायाला अल्पसंख्याक दर्जासह लेवाबोलीला राजमान्य भाषेचा दर्जा द्या

0
32

लेवा पाटीदार महासंघाची उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा

साईमत/जळगाव/प्रतिनिधी:

लेवा पाटीदार समाजाची भाषा म्हणून ‘लेवा बोलीभाषेला’ शासनाने राजमान्य भाषेचा दर्जा देऊन लेवा पाटीदार समाजाला अल्पसंख्याक दर्जा प्रदान करण्यात यावा, लेवा पाटीदार आर्थिक विकास महामंडळ स्थापना करण्यात यावे, वाघूर धरणाला वै. ह. भ. प. तोताराम महाराज गाडेगावकर यांचे नाव देण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र लेवा पाटीदार महासंघाकडून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मुबई येथील सागर बंगला येथे बोलाविलेल्या बैठकीत निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

व्यासपीठावर उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, मंत्री अतुल सावे, आ. हंसराज अहिर, आ. राजुमामा भोळे, भाजपा प्रदेश सरचिटणीस विजय चौधरी, भाजपा जळगाव जिल्हाध्यक्ष अमोल जावळे, महाराष्ट्र लेवा पाटीदार महासंघाचे अध्यक्ष अरुण बोरोले, सचिव दिलीप नाफडे, कोषाध्यक्ष डॉ. मिलिंद पाटील, भरत महाजन उपस्थित होते.

निवेदनात जळगाव जिल्ह्यातील यावल येथे बनाना क्लस्टरची स्थापना करण्यात यावी, रावेर तालुक्यातील निंभोरा स्टेशनवर किंवा लगत केळी स्टोअर करण्यासाठी कोल्ड स्टोअरेज तयार करण्यात यावे, जेणेकरून शेतकऱ्यांची केळी बाहेर पाठवितेवेळी काही प्रमाणात वाया जाते ते टाळता येईल, भुसावळ रेल्वे जंक्शन येथे मोठे वर्कशॉप आहे. त्यामुळे भुसावळ येथे रेल्वे इंजिनिअरिंग कॉलेजची स्थापना करण्यात यावी, भुसावळ रेल्वे परिसरात शेकडो एकर जमीन अतिक्रमणमुक्त झालेली आहे, त्या जागेत रेल्वेचा मोठा प्रकल्प, मेमू गाड्यांच्या डब्यांचा कारखान्यासारखा प्रकल्प कार्यान्वित झाला तर हजारो लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल, याचा महाराष्ट्र व केंद्र सरकारने प्राधान्याने विचार करावा व मंजूरी देण्यात यावी, आदी मागण्या अधोरेखित केल्या आहेत.

समाजातील घटस्फोट व पुनर्विवाहाचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे शासनाने युनिव्हर्सिटीमध्ये वैवाहिक प्री कौन्सलिंग, पोस्ट कौन्सलिंग असे समुपदेशन केंद्र स्थापन करावे, या केंद्राच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर समुपदेशन करण्यात यावे, आर्थिक दुर्बल घटकातील मुला-मुलींसाठी मुंबई, पुणे, नाशिक आदी ठिकाणी कमीत कमी १०० बेड क्षमतेची वसतिगृह उभारावी, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग हब जळगाव व बुलढाणा जिल्ह्यात स्थापित करण्यात यावा, बहुतांश तरुण-तरुणी उच्च शिक्षण घेतात, जिल्ह्यात सर्व बाबतीत पूरक एमआयडीसी आहेत. मात्र हवे तसे मोठे उद्योग व आयटी हब उपलब्ध नाहीत, स्थानिक रोजगारासाठी मलकापूर व भुसावळ या क्षेत्रात मल्टिनॅशनल कंपनी व तत्सम प्रोजेक्ट याची शासनाने उपलब्धी व अंमलबजावणी करावी, जळगाव-बुलडाणा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात महिला भगिनी पापड, बिबडे, करोडे, सांगडे, कुरडई, शेवया असे पदार्थ बनवितात. या महिलांना महिला उद्योजक विकास अंतर्गत मार्गदर्शन व शासकीय स्तरावर बाजारपेठ उपलब्ध करून देता येईल, अशी उपलब्धी करण्यात यावी. या भागात वाळवण केंद्र स्थापन करावे, नैसर्गिक ऊन मोठा प्रमाणात असल्याने वाळवणात अनेक भाज्या व फळे यांचा समावेश करता येई आदी मागण्यांही निवेदनात केल्या आहेत.

यांची होती उपस्थिती

बैठकीला डॉ. प्रमोद महाजन, डॉ. ज्ञानेश्र्वर पाटील, अमोल जावळे, डॉ. आर. डी. चौधरी, नीलकंठ चौधरी, डॉ. के. जी. भोळे, पुरुषोत्तम पिंपळे, विकास वारके, यतीन ढाके, किशोर पाटील, शिशिर जावळे, भरत महाजन, प्रकाश वराडे, अॅड. प्रवीण जंगले, चंद्रकांत बेंडाले, मधुकर नारखेडे , दिलीप चौधरी, मिलिंद चौधरी, संजय झोपे, अनिल बोंडे, महेश बोरोले, किशोर चौधरी, विजया जंगले, विभावरी इंगळे, नीता वराडे, डॉ. प्रियदर्शनी सरोदे, निशा अत्तरदे, ललिता पाटील, भाग्यश्री पाचपांडेंसह महाराष्ट्रातून आलेले मंडळांचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी उपस्थित होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here