जिल्हा प्रशासनाने झुगारला शासनाचा निर्णय
साईमत/जळगाव/प्रतिनिधी :
जिल्ह्यातील ११ विधानसभा मतदार संघात निवडणूक प्रक्रियेसाठी लेखा अधिकारी संवर्गातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. निवडणुकीच्या कामकाजापोटी एक महिन्याचे मूळ वेतन देण्याचे शासनाचा निर्णय असतानाही जिल्हा प्रशासनाने मात्र या निर्णयाला केराची टोपली दाखवून केवळ १,२०० रुपये मानधन खात्यावर जमा केले. तुटपुंजे मानधन प्राप्त झाल्याने राजपत्रित लेखा अधिकारी संतप्त होऊन नाराज झाले आहेत. दरम्यान, मानधनापोटी प्राप्त झालेले १,२०० रुपये जिल्हा प्रशासनाला त्यांनी परत पाठविले आहेत.
विधानसभा निवडणूक २०२४ जाहीर झाल्यानंतर शासनाच्या आदेशान्वये जळगाव जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी निवडणूक खर्चाचे लेखांकन करण्यासाठी दैनंदिन खर्चासह अन्य निवडणूक खर्च विषयक कामकाजासाठी लेखा अधिकारी संवर्गातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. त्यामुळे नियुक्त केलेल्या राजपत्रित लेखा अधिकाऱ्यांनी आपल्या मुख्यालयातील कामकाज सांभाळून तब्बल दोन ते अडीच महिने निवडणुकीचे कामकाज केले. तसेच संबंधित काही अधिकाऱ्यांना नियुक्तीच्या ठिकाणी येण्या-जाण्यासाठी दररोज जवळपास दीडशे रुपये खर्च व्हायचे. असे असतानाही शासनाच्या निर्णयानुसार राजपत्रित अधिकाऱ्यांना मूळ वेतन मानधनाऐवजी केवळ १,२०० रुपये खात्यावर ऑनलाईन जमा केल्याने संतापाची लाट पसरली आहे. दरम्यान, शासनाच्या निर्णयाने दिलेला आदेशच जिल्हा प्रशासनाने झुगारल्यामुळे मानधनावरून राजपत्रित अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
जिल्हा प्रशासनाला दिले दोन वेळा निवेदन
विधानसभा निवडणूक प्रक्रियेचे शासन निर्णयानुसार मानधन न मिळाल्याने संबंधित राजपत्रित लेखाअधिकारी यांनी जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन निवडणुकीच्या कामकाजाचे मानधन शासन निर्णयानुसार मिळावे, यासाठी एकदा नव्हे तर दोन वेळा निवेदन दिले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन निर्णय सीईएल-२०२४/प्र.क्र.४५/२४/३३(नि.३)(१) नुसार निवडणुकीतील खर्च विषयक कामकाजासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने जळगाव जिल्ह्यातील लेखाधिकारी संवर्गातील २२ राजपत्रित अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. संबंधित राजपत्रित अधिकाऱ्यांना शासनाच्या निर्णयानुसार एक महिन्याचे मूळ वेतना इतके मानधन मिळणे अपेक्षित असताना केवळ १,२०० रुपये मानधन अदा केल्याने राजपत्रित अधिकाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. जिल्हा प्रशासनावर नाराजी व्यक्त होत आहे.
राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी नाकारले तुटपुंजे मानधन
निवडणुकीच्या कामकाजाचे केवळ १,२०० रुपये मानधन जमा झाल्याने संबंधित राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी जिल्हा निवडणूक शाखेला पुन्हा परत केले. लेखा अधिकारी संवर्गातील २२ राजपत्रित अधिकाऱ्यांपैकी १९ अधिकाऱ्यांच्या खात्यावर आँनलाईन जमा झालेले मानधन त्यांनी परत केले तर ३ अधिकाऱ्यांच्या खात्यावर मानधन जमाच झाले नाही.
जिल्हा प्रशासनाकडून दुजाभाव
२०२४ मध्ये लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर विधानसभेची निवडणूक झाली. लोकसभा निवडणुकीत निवडणूक खर्च विषयक कामकाजासाठी नियुक्त केलेल्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांना एक महिन्याचे मानधन मिळाले. मात्र, विधानसभा निवडणुकीत तब्बल दोन ते अडीच महिने कामकाज केल्यानंतरही एक महिन्याचे मूळ वेतन का दिले गेले नाही…? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. त्यामुळे मानधनावरून राजपत्रित लेखा अधिकारी नाराज झाले आहेत.
एक महिन्याच्या मूळ वेतनाइतकी होतेय मानधनाची मागणी
विधानसभा निवडणुकीच्या कामकाजापोटी शासनाच्या निर्णयानुसार नोव्हेंबर २०२४ या महिन्याच्या मूळ वेतना इतके मानधन मिळावे, अशी मागणी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे केली आहे. मात्र, महिना उलटूनही प्रशासनाने कुठलीही कार्यवाही केली नसल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.
