साईमत / जळगाव
नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी देशभरातील डिजिटल व्यवहारांच्या सुरक्षेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सर्व डिजिटल पेमेंटसाठी आता टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या बदलानुसार, केवळ ओटीपीच्या आधारे व्यवहार पूर्ण करणे आता शक्य राहणार नाही. प्रत्येक व्यवहारासाठी किमान दोन वेगवेगळ्या पडताळणी पद्धतींचा वापर करणे आवश्यक असेल. यामध्ये पिन, पासवर्ड किंवा गुप्त पासफ्रेज, ओटीपी किंवा हार्डवेअर टोकन, तसेच फिंगरप्रिंट, फेस स्कॅन किंवा आयरीस स्कॅन यांसारख्या पर्यायांचा समावेश आहे.
हे नियम केवळ देशांतर्गत व्यवहारांपुरते मर्यादित नसून आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांनाही लागू करण्यात येणार आहेत. मात्र, आंतरराष्ट्रीय कार्ड पेमेंटसाठी या प्रणालीची पूर्ण अंमलबजावणी ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे.
सायबर फसवणूक रोखणे आणि डिजिटल व्यवहारांवरील ग्राहकांचा विश्वास वाढवणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. अलीकडच्या काळात फिशिंग आणि सिम-स्वॅपसारख्या फसवणुकीच्या प्रकारांत वाढ झाल्याने केवळ ओटीपीवर अवलंबून राहणे धोकादायक ठरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नव्या नियमांमुळे व्यवहार पूर्ण होण्यासाठी काही सेकंद अधिक वेळ लागू शकतो. मात्र, व्यवहार अधिक सुरक्षित होतील. नियमित डिव्हाइसवर लहान व्यवहारांसाठी प्रक्रिया सुलभ राहील, तर नवीन डिव्हाइस किंवा मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांसाठी अधिक कडक पडताळणी केली जाईल.
तसेच, या नव्या प्रणालीमुळे बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांची जबाबदारी वाढली असून, प्रणालीतील त्रुटींमुळे ग्राहकांची फसवणूक झाल्यास नुकसानभरपाई देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
