जिल्हाधिकाऱ्यांसह जि.प.च्या सीईओंना तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
साईमत/जळगाव/प्रतिनिधी :
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेची माहिती आता राज्यभरातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये तपासली जाणार आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मनरेगाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ‘एस टू इन्फोटेक’ संस्थेमार्फत विविध पदांवर कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले आहे. त्यामध्ये जिल्हा एमआयएस समन्वयक, कार्यक्रम व्यवस्थापक, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, तांत्रिक सहायक, संगणक चालक, लिपिक, वाहन चालक आणि शिपाई अशा विविध पदांचा समावेश आहे. शासनाने या पदांसाठी वेळोवेळी शैक्षणिक अर्हतेबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. सध्या, बाह्य संस्थेद्वारे कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या जात आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये रुजू होण्यापूर्वी त्यांची शैक्षणिक कागदपत्रे तपासली जातात तर काही जिल्ह्यांमध्ये ही तपासणी केली जात नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेची आणि इतर नियुक्ती संबंधीची माहिती कार्यालयाकडे उपलब्ध नाही.
या पार्श्वभूमीवर, संबंधित कार्यालयाने सर्व जिल्ह्यांमधील कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेची त्यांच्या नियुक्ती आदेशानुसार शहानिशा करून सोबत दिलेल्या नमुन्यात ८ दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. अशा तपासणीमुळे मनरेगा अंतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये अधिक पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा आहे.
यापूर्वीही झाली होती कारवाई
राज्यभरात यापूर्वीही तांत्रिक अधिकारी, सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी, एमआयएस समन्वयक, लिपिक आणि डेटा एंट्री ऑपरेटर या पदांवर नियुक्त झालेल्या उमेदवारांच्या शैक्षणिक व तांत्रिक पात्रतेची पडताळणी सुरु केली होती. त्याच अनुषंगाने जळगाव जिल्हा प्रशासनाने ७५ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची पात्रता तपासली. तपासणीत ४९ कर्मचारी शैक्षणिकदृष्ट्या पात्र असल्याचे स्पष्ट झाले तर २० कर्मचाऱ्यांकडे आवश्यक पात्रता नसतानाही त्यांची नियुक्ती झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी २० जणांना कार्यमुक्त करण्याचे निर्देश संबंधित कार्यालयांना दिले आहेत.
