साईमत, यावल : प्रतिनिधी
यावल नगरपरिषद मालकीच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पात आणि ठेकेदाराच्या उद्योगात घनकचरा व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत ओला व सुका कचऱ्याचे विलगीकरण पाहिजे त्या अटी शर्तीनुसार, नियमानुसार केले जात नसल्याने तसेच प्रकल्पात बालमजूर काम करतात का? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. त्याठिकाणी बालमजूर तथा लहान बालके गोट्यांचा खेळ कोणाच्या परवानगीने खेळतात, हा कायदेशीर मुद्दा उपस्थित होत आहे, असा भोंगळ कारभार असताना यावल नगरपरिषद मुख्याधिकारी आणि कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प प्रमुख खुर्चीवर बसून ठेकेदाराला बीले का काढून देतात? असा प्रश्‍न संपूर्ण यावल शहरात नागरिक, ठेकेदारांमधून उपस्थित केला जात आहे.
यावल नगरपरिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पात प्रत्यक्ष पाहणी केल्यावर यावल शहरातून संकलित केलेला ओला व सुका कचऱ्याचे विलगीकरण घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या अटी शर्तीनुसार होत नसल्याचे दिसून येत आहे. याठिकाणी पाहिजे तेवढ्या संख्येने मजूर वर्ग आढळून आलेला नाही. उपस्थित मजुराशी संपर्क साधल्यावर त्यांनी सविस्तर माहिती देताना सांगितले की, आम्हाला ठेकेदाराकडून फक्त २५० रुपये रोज मजुरी दिली जाते. मजुरीचे पैसे दीड महिना झाल्यानंतर मिळतात. शासकीय नियमानुसार मजुराला नेमका किती रोज दिला जातो. त्याचा जाहीर खुलासा यावल नगरपरिषदेने करायला पाहिजे. ठेकेदार मजुरांना कमी मजुरी का देतो त्याची चौकशी व कार्यवाहीही व्हायला पाहिजे?
यावल नगरपरिषदेतर्फे ओला व सुका कचरा संकलन करताना संबंधित ठेकेदाराने तो ओला आणि सुका कचरा नेमका कोणत्या ठिकाणी कोणत्या वजन काट्यावर मोजमाप करून किती भरला याची प्रत्यक्ष खात्री कोणी आणि केव्हा केली आहे किंवा नाही? किंवा ठेकेदार सांगेल त्याप्रमाणे बिल अदा केले जाते का? त्याची चौकशी आणि कार्यवाही कोण करणार? ठेकेदाराला बिल अदा करताना ठेकेदारांमध्ये भागीदारी कोणाकोणाची आहे? ठेकेदाराला किती टक्केवारी आणि कोणाला द्यावी लागते का? असे एक ना अनेक प्रश्‍न यावल शहरात उपस्थित केले जात आहेत.
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पात यावल नगरपालिकेतर्फे तोल काटा, वजन काटा काम अपूर्ण असल्याचे दिसून येत आहे. ते काम अजून पूर्ण का झाले नाही तोल काटा बसून देण्याचे काम कोणत्या ठेकेदाराला दिले त्याने ते काम पूर्ण का केले नाही त्याला कामाचे पेमेंट दिले गेले का? असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत. यावल नगरपरिषदेचे प्रभारी मुख्याधिकारी आणि संबंधित विभाग प्रमुख आपल्या सोयीनुसार ठेकेदारांना बिले अदा करून देत आहेत का? याबाबत यावल शहरात अनेक प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहे.
यावल नगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाबाबत आर्थिक गुन्हे शाखेकडे रितसर तक्रार दाखल होणार असल्याचेही चर्चिले जात आहे. याकडे जिल्हाधिकारी यांच्यासह जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगरपरिषद शाखा प्रमुख तथा सहाय्यक आयुक्त, जळगाव येथील प्रदूषण महामंडळ, यावल नगरपरिषद प्रभारी मुख्याधिकारी तसेच संबंधित विभाग प्रमुख यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. या प्रकरणाबाबत त्यांना जाब द्यावा लागणार असल्याचेही निश्‍चित झाले आहे.
