जळगाव जिल्ह्यासाठी ७५१.७० कोटींच्या वार्षिक आराखड्याची मंजुरी; विकास प्रकल्पांना गती
साईमत/जळगाव /प्रतिनिधी –
जळगाव जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पुढील आर्थिक वर्ष २०२६–२७ साठी ७५१ कोटी ७० लाख रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. याच बैठकीत चालू आर्थिक वर्षातील ८३४ कोटी ६२ लाख रुपयांच्या निधीच्या खर्चाचा सविस्तर आढावा घेतला गेला. पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात ही महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.
बैठकीस जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, आमदार सुरेश भोळे, मंगेश चव्हाण, चंद्रकांत सोनवणे, अनिल पाटील, चंद्रकांत पाटील, अमोल पाटील, किशोर पाटील यांसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मंजूर करण्यात आलेल्या ७५१.७० कोटींच्या आराखड्यात सर्वसामान्य योजनेसाठी ५९६.४२ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ९३ कोटी आणि आदिवासी उपयोजनेसाठी ६४.६२ कोटींचा समावेश आहे. यावेळी जळगाव जिल्हा विभाग निधी खर्च व प्रशासकीय मान्यतेच्या बाबतीत अव्वल स्थानी असल्याचे माहिती देण्यात आले.
चालू आर्थिक वर्षातील ८३४.६२ कोटींच्या निधीपैकी ६१८.९९ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. त्यांनी उर्वरित कामांना आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी तातडीने मान्यता देण्याचे निर्देश दिले. सर्व कामे दर्जेदार पद्धतीने व वेळेत पूर्ण करून निधी खर्च सुनिश्चित करण्यावर विशेष भर देण्यात आला.
बैठकीच्या सुरुवातीस दिवंगत उपमुख्यमंत्री स्व. अजितदादा पवार यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीमार्फत तयार केलेल्या स्व. अजित पवार यांच्या जिल्ह्यातील विकासकामांवरील चित्रफीत दाखवून त्यांना अभिवादन करण्यात आले.
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते जिल्हा प्रशासनाच्या विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे उद्घाटन करण्यात आले. यामध्ये १६६ जिल्हा परिषद शाळांमध्ये क्रीडांगणे, कबड्डी, खो-खो, व्हॉलीबॉल मैदान, २०० मीटर धावपट्टी या शारीरिक व मानसिक विकासासाठीच्या सुविधांचा समावेश आहे. या उपक्रमामुळे सुमारे १,६५,००० विद्यार्थी लाभान्वित होणार असून शिस्त, सांघिक भावना आणि नेतृत्वगुण वृद्धिंगत होतील.
त्याचबरोबर सेवादूत जळगाव (sewadootjalgaon.in) संकेतस्थळ व व्हॉट्सॲप चॅटबॉटच्या माध्यमातून ५५ हून अधिक नागरिकसेवा घरपोच उपलब्ध होतील. ऑनलाईन अपॉइंटमेंट, एसएमएस सूचना आणि घरपोच सेवेमुळे नागरिकांचा वेळ, खर्च व कार्यालयीन पाठपुरावा लक्षणीय कमी होणार आहे.
AI आधारित जिल्हा रुग्णालय व धान्य गोदाम देखरेख प्रणाली राबवल्याने OPD मधील गर्दी कमी होऊन आपत्कालीन सेवा गतीने सुरू राहणार आहेत. धान्य साठा व्यवस्थापनाचे डिजिटलीकरण पारदर्शकता वाढवेल व खर्चात बचत होईल. QR कोड आधारित अर्धन्यायिक प्रकरणांच्या ऑनलाईन सुनावणी सुविधेमुळे अनावश्यक गर्दी कमी होऊन जलद निकाल शक्य होतील.
पुढील वर्षात जिल्ह्यात सर्व शाळांमध्ये क्रीडांगणे, विज्ञान प्रयोगशाळा, स्वच्छतागृहे, ग्रामीण रस्ते, सिंचन बंधारे, आदिवासी पाड्यांना वीज जोडणी, सौरऊर्जा प्रकल्प, पशुवैद्यकीय सुविधा, दर्जेदार आरोग्य सेवा, कॅन्सर तपासणी व्हॅन, नगरपालिकांतील पायाभूत सुविधा, स्पर्धा परीक्षा अभ्यासिका, ITI मध्ये आधुनिक अभ्यासक्रम, शासकीय कार्यालयांचे डिजिटलीकरण, अंगणवाडी बांधकामे, LED पथदिवे, महिला व बालविकास भवन यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
बैठकीत आमदारांनी विविध जनहिताचे मुद्दे उचलले. दूध भेसळ, गुटखा विक्री, कॅन्सर रुग्णांची वाढती संख्या, रिंग रोड, ट्रान्सफॉर्मर टेंडर प्रक्रिया यावर महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. जिल्हा प्रशासनाला ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात राज्यात प्रथम क्रमांक व पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाला तिसरा क्रमांक मिळाल्याबद्दल सर्वानुमते अभिनंदन ठराव मंजूर करण्यात आला.
