सुशिक्षित बेरोजगारांचा सवाल
साईमत/जळगाव/ विशेष प्रतिनिधी :
जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील २२० जागांच्या नोकर भरतीला राज्य शासनाने परवानगी दिल्यानंतरही भरती प्रक्रिया विलंब का होत आहे…? असा प्रश्न सुशिक्षित बेरोजगारांमधून उपस्थित होत आहे. भरती प्रक्रिया कशी व कोणत्या नामांकित कंपनीमार्फत राबवावी, हे शासनाने निर्देशित केलेले आहे. शासन स्तरावरून सर्व बाबी अनुकूल आणि स्पष्ट असताना भरती प्रक्रिया ही हकनाक प्रलंबित करण्याचे काहीही कारण नाही, असे सहकार विभागाचे म्हणणे आहे.
नोकर भरतीची प्रक्रिया कशी पूर्ण करावी, ही बाब जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळ किंवा प्रशासनाला नवीन नाही. कारण साधारणपणे पाच वर्षांपूर्वी २०० पेक्षा जास्त पदांची नोकर भरती बँकेने यशस्वी आणि निर्विवादपणे पार पाडली होती. पूर्वी केलेल्या नोकर भरतीची संपूर्ण प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तरावरील नावलौकिक प्राप्त आयबीपीएस कंपनीने यशस्वीरित्या गुणवत्तेवर आधारित केली होती. त्यामुळे भरती प्रकरणी एकही तक्रार वजा शंका उपस्थित केली गेली नव्हती. तसेच त्या भरतीतून बँकिंग क्षेत्रासाठी आवश्यक गुणवत्ता असलेल्या तरुणांची निवड झाली होती. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता नियोजित नोकर भरती ही विना विलंब होणे अपेक्षित आहे. विशेषत: आयबीपीएस कंपनीलाच याची जबाबदारी बँकेने सोपवावी, जेणेकरून कुठल्याही भ्रष्ट अथवा गैरमार्गाला रंग मिळणार नाही.
सांगली, यवतमाळ जिल्हा बँक भरती संदर्भात बऱ्याच गंभीर तक्रारी आल्यामुळे दोन्ही बँकांच्या भरती प्रक्रियेस शासनाने तडकाफडकी स्थगिती दिली. त्यानंतर दोन दिवसांपूर्वी नांदेड बँकेबाबतीतही काही तक्रारी पुढे आल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे बँकांसारखी जळगाव जिल्हा बँकेचे स्थिती होऊ नये, म्हणून विद्यमान संचालक मंडळांने याबाबतीत दक्ष असणे अपेक्षित आहे. सध्या जिल्हा बँकेत अपूर्ण नोकर वर्ग असल्याने बँकेच्या यंत्रणेवर कामकाजाचा ताण पडत आहे. तेव्हा ही स्थिती लक्षात घेता लवकर भरतीची अंमलबजावणी शक्य तेवढ्या लवकर व्हावी, अशी अपेक्षाही सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांकडून व्यक्त केली जात आहे.
