साईमत, चाळीसगाव : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्य सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण जाहीर करून जवळपास २ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी होऊन गेलेला आहे. तरीही सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय प्रवर्गा अंतर्गत (एसइबीसी) मराठा जातीचे दाखले महसूल प्रशासनाच्यावतीने वितरित केले जात नाही. त्यामुळे होऊ घातलेल्या पोलीस भरतीसाठी मराठा जातीचे दाखले अत्यावश्यक असताना तरुणांना प्रशासनाच्या पायऱ्या झिजव्या लागत आहे. मराठा तरुणांचे उज्ज्वल भविष्य उद्ध्वस्त होत असल्यामुळे लवकरात लवकर महसूल प्रशासनाच्यावतीने मराठा जातीचे दाखले वितरित करण्याची मागणी चाळीसगाव सकल मराठा समाजाच्यावतीने प्रांताधिकारी प्रमोद हिले यांना मंगळवारी, २ एप्रिल रोजी निवेदनाद्वारे केली आहे.
सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गाकरिता आरक्षण देण्यात आले आहे. यापूर्वी आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक (इडब्ल्यूएस) म्हणून आरक्षणाचा लाभ मिळत होता. मात्र, एसइबीसी आरक्षण दिल्यापासून इडब्ल्यूएस दाखले देणे बंद केले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या तरुणांना नोकर भरतीचा कुठलाही फायदा होत नाही. दुसरीकडे मात्र महाराष्ट्र राज्य सरकार इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या माध्यमातून विविध चॅनलवर मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याच्या प्रसारमाध्यमावर जाहिरात देऊन मराठा समाजाची दिशाभूल सरकार करत असल्याचे मराठा समाजाच्या तरुणांमध्ये बोलले जात आहे. यामुळे संपूर्ण समाजात नाराजी पसरली आहे.
राज्य सरकार मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी करत नसल्याने मराठा समाजाच्या तरुणाचे भविष्य अंधारात जात असल्यामुळे मराठा समाजात सरकारच्या विरोधात प्रचंड नाराजी पसरली आहे. महसूल प्रशासनाच्यावतीने मराठा जातीचे दाखले लवकरात लवकर वितरित करण्याची मागणी चाळीसगाव सकल मराठा समाजाच्यावतीने प्रांताधिकारी प्रमोद हिले यांना २ रोजी निवेदनाद्वारे केली आहे,
निवेदनावर गणेश पवार, दिलीप पाटील, प्रशांत गायकवाड, खुशाल पाटील, मनोज भोसले, समर्थ भोसले, किशोर देशमुख, दिनकर कडलग, स्वप्निल गायकवाड, संजय हिरेकर, छोटू अहिरे, प्रदीप मराठे, दीपक देशमुख, शिवाजी गवळी, प्रकाश गवळी, गोविंद मराठे, विकास आमले, बापू आमले, शाहिद पिंजारी, अमोल पगारे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
