साईमत लाईव्ह जळगाव प्रतिनिधी
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे हे आज जळगाव जिल्हा दौऱ्यावर येत असून त्यांनी पदभार स्विकारल्यानंतर ज्या झपाट्याने निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे. तो बघता जळगाव जिल्ह्यातील जनतेच्या अपेक्षा त्यांच्याकडून उंचावल्या आहेत. जळगाव, धुळे व नंदुरबार या जिल्ह्यांचा जलद गतीने सर्वांगिण विकास करण्यासाठी विभागीय आयुक्त (महसूल) कार्यकक्षेत बदल करण्याची आवश्‍यकता निर्माण झाली असून नव्याने महसूल प्रादेशिक विभाग जळगावची निर्मिती करण्यात यावी, अशी अपेक्षा जनतेतून व्यक्त केली जात आहे. याशिवाय जिल्ह्यातील 600 कोटींच्या विकास कामांना दिलेली स्थगिती त्वरित उठविण्यात यावी. तसेच जळगाव शहरातील रस्त्यांची निर्मिती व दुरूस्तीसाठी तसेच खड्डेमुक्त जळगावसाठी 150 कोटीच्या निधीची आवश्‍यकता आहे, तरी मुख्यमंत्र्यांनी मनपाला हा निधी एकरकमी द्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
जळगाव जिल्ह्यात सत्ताधारी गटाने दोन खासदार व 9 आमदार असतांनाही जळगाव जिल्ह्यासह खान्देशच्या विकासाला खीळ बसत असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत असून आजच्या दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्‍नांची दखल घेऊन त्या दृष्टीने घोषणा करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
जळगाव येथे जळगाव, धुळे व नंदुरबार या खान्देशातील तिनही जिल्ह्यासाठी विभागीय कार्यालय निर्माण करणे आवश्‍यक आहे. नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे खूप जास्त भार पडत असून खान्देशातील तिन्ही आदिवासी जिल्ह्यातील जनतेला जवळपास 400 ते 450 कि.मी.चा प्रवास करून नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयात जावे लागते. त्यामुळे जळगाव येथे नवीन विभागीय आयुक्त कार्यालय निर्माण करणे आवश्‍यक आहे. जळगाव जिल्ह्यातील खान्देश परिसराच्या विकासाला गती प्राप्त होणार आहे. नाशिक विभागाचे महसूल विभाजन करून भौगोलिक दृष्ट्या योग्य असलेले महसूल विभाग मुख्यालय जळगाव येथे स्वतंत्र स्थापन केल्यास प्रशासकीय संनियंत्रण, शासकीय योजनांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी होण्यास मदत होईलच त्याशिवाय सामान्य जनता व शेतकरी वर्गास देखील सोयीचे होणार आहे. याशिवाय शैक्षणिक, कृषी विषयक, ग्रामीण विकास योजना, सामाजिक न्याय, जलसंपदा, दळणवळण, जलसंधारण तसेच महसूल विभागांच्या योजनांचा लाभ सामान्यांपर्यंत पोहोचवणे सुकर होणार आहे.
जळगाव येथे विभागीय आयुक्त कार्यालय झाल्यास अमरावती प्रमाणे जिल्ह्याचा विकास होईल व प्रमुख विभागीय स्तरावरील विभागीय कार्यालयात आल्यामुळे विकासाला निश्‍चित गती मिळणार आहे. याशिवाय तिनही जिल्ह्यात औद्योगिक विकासाला, परिणामी रोजगार निर्मितीला चालना मिळण्यास फार मोठी मदत होणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून आजच्या दौऱ्यात या संबंधीची अधिकृत घोषणा करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
विकासकामांची स्थगिती उठवावी
जळगाव जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागातंर्गत एकूण 600 कोटींच्या कामांना स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्याचा विकास ठप्प झाला आहे. जळगाव शहरातील रस्ते निर्मिती व दुरूस्ती, खड्डेमुक्त जळगाव याशिवाय अन्य विकासकामांसाठी 150 कोटींचा निधी मनपाला एकरकमी देण्यात यावा. जिल्ह्यातील 11 आमदारांपैकी 9 आमदार सत्ताधारी पक्षातील असून दोनही खासदार हे देखील सत्ताधारी पक्षाचे आहेत. अशा परिस्थितीत जिल्ह्यातील 600 कोटींच्या कामांना देण्यात आलेल्या स्थगितीमुळे सर्व कामे खोळंबली आहेत. तरी या कामांबाबत अधिक्षक अभियंता यांच्याकडून प्रस्ताव मागविण्यात यावा व दिलेली स्थगिती त्वरित उठविण्यात यावी. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे हे आघाडी सरकारात नगरविकास मंत्री असतांना त्यांच्या भरवशावर मनपात सत्तांतर झाले. मुंबईत येण्याचे आश्‍वासन दिल्यानंतर मनपासाठी निधी नाही तसेच गाळेधारकांचा प्रश्‍नही अधांतरीच राहीला आहे. त्यामुळे जळगाव शहराच्या विकासाचा विचार मुख्यमंत्र्यांनी करून त्या दृष्टीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जनतेमधून केली जात आहे. याशिवाय जिल्यातील रखडलेले टेक्सटाईल पार्क, मेडीकल हब, मेगा रिचार्ज प्रकल्प, पोलिस प्रशिक्षण केंद्र, कृषी विद्यापीठ, पोलिस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव या प्रश्‍नांकडेही मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष देऊन त्वरेने निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी केली जात आहे.
