साईमत/ न्यूज नेटवर्क/ भुसावळ :
जळगाव जिल्ह्यातून जाणाऱ्या चिखली ते तरसोद दरम्यानच्या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम करणाऱ्या कंपन्यांनी काम सुरू होण्याआधीच या मार्गातील हजारो डेरेदार वृक्षांची कत्तल केलेली होती. आज या महामार्गाचं कामकाज पूर्ण होऊनही कंपनीने फक्त दहा टक्केच वृक्ष लागवड केलेली आहे. तसेच दीपनगर येथील दोन मोठे विद्युत निर्मिती प्रकल्प सुरू करणाऱ्या ठेकेदार कंपनीने त्या ठिकाणी शेकडो वृक्षे तोडून टाकलेली आहे. त्यांनी पुन्हा त्या ठिकाणी नियमानुसार वृक्ष लागवड केलेली नाही. त्यामुळे संबंधित ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी भुसावळचे आ. संजय सावकारे यांनी विधानसभेत केली.
यंदाच्या उन्हाळ्यात जळगाव जिल्ह्यातील तापमानाचा पारा ४७ अंशाच्यावर जाऊन पोहचला होता. यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील तरसोद ते चिखली चौपदरी महामार्गाच्या कामासाठी झालेल्या डेरेदार वृक्षांच्या कत्तलीचा विषय पुढे आला आहे. तसेच भुसावळ तालुक्यातील दीपनगर येथे नव्याने दोन वीज निर्मिती प्रकल्प उभारण्यात आले आहे. प्रकल्पाचे काम करतांना कंपनीच्या ठेकेदाराने भरमसाठ वृक्षतोड केली आहे . महामार्गाचे कामकाज पूर्ण होऊनही कंपनीने केवळ दहा टक्केच वृक्ष लागवड केलेली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग व वीज निर्मिती प्रकल्पाच्या कामासाठी जेवढी झाडे तोडली गेली, त्याच्या दुप्पट झाडे लावण्याचा नियम करारात नमूद असुन संबंधित कंपन्यांवर ते निकष बंधनकारक आहे. मात्र, या प्रकाराकडे दुर्लक्ष केले जात असून दीपनगर प्रशासनानेही अद्यापपर्यंत वृक्ष लागवड केली नसल्याने उन्हाळ्यात वाढत्या तापमानाच्या झळा परिसरातील नागरिकांना सहन कराव्या लागत आहेत. तसेच सातपुडा पर्वतरांगेतील यावल अभयारण्य क्षेत्रातील जंगलात मध्य प्रदेशातील आदिवासींनी शेकडो हेक्टर जमीनीवर बेकायदेशीरपणे वृक्षतोड करून वनक्षेत्रावर कब्जा केलेला आहे. सर्वांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर ठोस आणि कडक कारवाई करण्याची आक्रमक मागणी भुसावळचे आ. संजय सावकारे यांनी विधानसभेत केली आहे.
वृक्षतोड रोखण्यासाठी ५० हजारांचा दंड
पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी आणि राज्यातील हरीत आच्छादन वाढविण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना राबवित आहेत. अवैध वृक्षतोडीवर निर्बंध आणण्यासाठी वृक्षतोड अधिनियम १९६४ अन्वये एक हजार रुपयांचा दंड ठोठाविण्यात येतो. मात्र, हा दंड कमी असून यामध्ये आता अवैध वृक्षतोड रोखण्याण्यासाठी ५० हजार रुपये दंड ठोठाविण्यात येईल, अशी घोषणा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत केली आहे. याबाबत वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, काही अपरिहार्य कारणास्तव वृक्षतोडीची परवानगी मागितल्यास त्याची शहानिशा करून विहीत कालावधीत परवानगी देण्याबाबतची कार्यपद्धती आणण्यात येईल. उद्योगांकडून उत्सर्जित होणाऱ्या कार्बन क्रेडीट बाबत सुस्पष्ट धोरणाची आवश्यकता आहे. उद्योगांनी जेवढे कार्बन उत्सर्जित केले, तेवढे वृक्ष लावले पाहिजेत. राज्यात एमआयडीसीच्या धर्तीवर एफआयडीसी (फॉरेस्ट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) ची स्थापना केल्याचे सांगितले.
यांचाही विधानसभेतील चर्चेत सहभाग
यासंदर्भात भुसावळचे आ. संजय सावकारे यांनी विधानसभेत वृक्षतोडीचा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. चर्चेत आमदार सर्वश्री डॉ. राहुल पाटील, भीमराव तापकीर, मनीषा चौधरी, राम कदम यांनीही सहभाग घेतला होता. यावेळी आ. संजय सावकारे यांनी वृक्ष लागवडीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या कंपनीच्या संबंधित ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केल्याने भुसावळ तालुक्यातील वृक्ष लागवडीचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे.राष्ट्रीय महामार्ग तसेच विज निर्मिती प्रकल्पाच्या संबंधित ठेकेदारांकडून वृक्ष लागवडीला प्राधान्य दिले जाणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे .
विदेशी जातीच्या वृक्ष लागवडीवर बंधने नाहीत
शेतकरी विदेशी जातीचे वृक्षही लावू शकतात. त्यावर कुठलेही बंधन नाही. वनशेतीस प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. बांबू प्रजातीच्या आठ जातींना १७५ रुपये अनुदान तीन वर्षापर्यंत देण्यात येत आहे. औष्णिक विद्युत केंद्रामध्ये कोळशा ऐवजी बांबू पासून बनविलेले बांबू पॅलेट्स उपयोगात आणण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे संबंधित उपवनसंरक्षक यांच्यास्तरावर दर दोन महिन्यांनी लोकप्रतिनिधीं सोबत बैठक आयोजित करण्याच्या सूचना देण्यात येतील, असेही वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
रस्त्याच्या चौकशीचीही मागणी
भुसावळ तालुक्यातील ओझरखेडे व मुक्ताईनगर तालुक्यातील माळेगाव या दोन्ही गावाच्या किमान चार किलोमिटर अंतरावरील मार्गाचे खडीकरण व कॉक्रींटकरणाचे काम सुरू केले आहे . मात्र, सिंचन विभागाच्या बांधकाम विभागांतर्गत होत असलेल्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक घोटाळा होत आहे. १४ कोटी ५६ लाख रुपयांच्या या कामाकडे संबंधित विभागाचे अधिकाऱ्यांंचे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष होत असल्याने कामाचीही चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आ. संजय सावकारे यांनी निवेदनाद्वारे उपमुख्यमंत्री तथा पाटबंधारे विभागाचे मंत्री ना . देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे त्यानुसार ना . फडणवीस यांनी होत असलेल्या कामाच्या चौकशीसाठी कामाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले.