मुंबई : प्रतिनिधी
एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत सरकार स्थापन केल्यानंतर मागील सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची समीक्षा करण्यासाठी विविध कामांना स्थगिती देण्याचा सपाटा लावला आहे. या पार्श्वभूमीवर आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकींमध्ये मोठे निर्णय घेण्यात आले आहे. यात शेतकऱ्यांपासून पोलिसांच्या घरकुलापर्यंत अनेक गोष्टीसंदर्भात निर्णय घेण्यात आले आहे.
राज्यात राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये मार्च 2022 पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत असे खटले मागे घेण्याची कार्यवाही करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
त्याचप्रमाणे कोरोना काळात विद्यार्थी व सुशिक्षित बेरोजगारांवर खटले दाखल झाल्यामुळे त्यांना नोकरीच्या ठिकाणी किंवा पासपोर्ट व चारित्र्य पडताळणीच्या वेळेस अडचणी येतात, ते दूर करण्यासाठी समितीकडून कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात आली.
पोलीस आयुक्त व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्णय घेईल. आंदोलनामुळे उद्भवलेल्या गुन्ह्यांत जिवीत हानी झालेली नसावी, अशा घटनेत खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या अटी कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.
