साईमत/ न्यूज नेटवर्क/ मुक्ताईनगर :
वरणगाव-तळवेल उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत असलेल्या ओझरखेडा धरणाच्या बुडीत क्षेत्राच्या बाहेरील बाजुने तापी पाटबंधारे विभागामार्फत ओझरखेडा ते माळेगाव अशा साडेचार किलोमीटर रस्त्याचे डब्ल्यूबीएम (खडीकरण) पद्धतीने अत्यंत निकृष्ठ दर्जाचे बांधकाम करण्यात येत आहे. त्याबद्दल परिसरातील शेतकऱ्यांनी तक्रार केल्यानंतरही तक्रारींची दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे शनिवारी, ६ जुलै रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष रोहिणीताई खडसे यांनी पदाधिकाऱ्यांसोबत प्रत्यक्ष स्थळावर भेट देऊन रस्त्याच्या कामाची पाहणी केली. त्यामुळे निकृष्ट डब्ल्यूबीएमच्या कामाकडे कार्यकारी अभियंत्यांचे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
ओझरखेड धरणाच्या बाहेरील बाजूस डब्ल्यूबीएम रस्त्याची निविदा १४ कोटी ५६ लाख एवढ्या मोठ्या प्रचंड रकमेची का काढण्यात आली. पूर्वी रस्त्याची निविदा अकरा कोटी रुपयांची होती. कारण जळगाव जिल्ह्यातच नव्हे तर महाराष्ट्रात सर्वात जास्त किमतीचा डब्ल्यूबीएम रोड तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ अंतर्गत उपसा सिंचन बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत केलेला आहे. ओझरखेडा ते माळेगावचे डब्ल्यूबीएमचे काम फक्त रात्रीच्या वेळेस सुरू आहे. रात्रीच्या वेळेस अंधारात कोणत्याही पर्यवेक्षक अधिकाऱ्यांची तिथे उपस्थिती नसते. अधिकाऱ्यांची उपस्थिती ही फक्त दिवसा ठराविक वेळेपूर्ती आहे. फोटोसेशन झाल्यानंतर अधिकारी तिथून निघून जातात. विभागीय अधिकाऱ्यांची ठेकेदाराशी असलेली आर्थिक भागीदारी सिद्ध होत असल्याचे परिसरातील तक्रारदार शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे .
पाहणीवेळी रोहिणीताई खडसे म्हणाल्या की, खडीकरण होत असलेला हा राज्यातील सगळ्यात महागडा रस्ता म्हटला पाहिजे. कारण साडेचार कि.मी. डब्ल्यूबीएम (खडीकरण) रस्त्यासाठी पाटबंधारे विभागाने १४ कोटी ५६ लाखांची निविदा काढली आहे. मुळात हे काम अडीच ते तीन कोटींचे असताना यासाठी एवढ्या रुपयांची निविदा काढून शासनाच्या निधीचा अपव्यय करण्याची काय गरज आहे? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
खडीऐवजी धरण स्थळावरील मुरूम, काळी मातीचा वापर
दोन वर्षांपूर्वीही राज्यात मविआचे सरकार असताना पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी रस्त्याची निविदा काढली होती. त्यावेळी एका लोकप्रतिनिधीच्या नातेवाईकाला कामाचा ठेका मिळावा, म्हणून नातेवाईकाने गुंडांच्या मदतीने इतर ठेकेदारांना धमकावले होते. त्याची पोलिसात तक्रारही दाखल केली होती.त्यावेळी तत्कालीन जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे अधिकाऱ्यांच्या कामाविषयी तक्रार केल्यानंतर त्यांनी कामाला स्थगिती दिली होती. परंतु आता सत्ता बदल होऊन महायुतीचे सरकार आल्यानंतर तापी पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पुन्हा कामाची निविदा काढून ठेकेदारामार्फत काम सुरू केले आहे. त्यामुळे अत्यंत निकृष्ठ दर्जाचे काम होत आहे. तसेच खडीऐवजी धरण स्थळावरील मुरूम, काळी माती वापरण्यात येत आहे.
शासनाच्या निधीचा अपव्यय थांबवावा
रस्त्याचे काम रात्रीच्या अंधारात केले जात आहे. त्यात अधिकाऱ्यांचे आर्थिक लागेबांधे असल्याचे दिसून येत आहे. याकडे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जलसंपदामंत्री यांनी लक्ष देऊन शासनाच्या निधीचा अपव्यय थांबवावा, असे रोहिणीताई खडसे म्हणाल्या.