तालुक्यातील औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार : आ.मंगेश चव्हाण
साईमत/चाळीसगाव/प्रतिनिधी :
राज्याचे उद्योग मंत्री ना. उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली व पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील, वस्रोद्योग मंत्री ना. संजय सावकारे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत तसेच जळगाव जिल्ह्यातील सर्व आमदार, संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत नुकतीच मंुबईत बैठक पार पडली. बैठकीत जळगाव जिल्ह्यातील प्रमुख एमआयडीसीपैकी एक असणाऱ्या चाळीसगाव तालुक्याच्या औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे मंत्र्यांचे लक्ष वेधले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजितदादा पवार तसेच ना.गिरीश महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली आगामी काळात चाळीसगाव एमआयडीसी उत्तर महाराष्ट्रातील उद्योगक्षेत्राच्या केंद्रस्थानी येऊन तालुक्यातील औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास आ.मंगेश चव्हाण यांनी व्यक्त केला आहे.
चाळीसगाव तालुका सध्या डी+ झोनमध्ये समाविष्ट नसल्याने जागा उपलब्ध आहे. मात्र, असे असूनही गेल्या ५ वर्षात एकही मोठा उद्योग तेथे येऊ शकला नाही. त्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध औद्योगिक सवलती, अनुदाने व प्रोत्साहन योजना लागू होत नाहीत. त्यामुळे स्थानिक उद्योजक व युवकांना उद्योग उभारणीसाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
सद्यस्थितीत चाळीसगाव एमआयडीसीत भारत वायररोप, गुजरात अंबुजा व बिरला प्रीझिशन आदी प्रमुख कंपन्या यशस्वीपणे सुरु आहेत. चाळीसगावची भौगोलिक परिस्थिती पाहता रेल्वे व महामार्गाच्या माध्यमातून छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, धुळे कनेक्टीव्हिटी ही नवीन उद्योगांसाठी अनुकूल आहे. उद्योग विभागाचे झोन निर्धारण निकष, सामाजिक मागासलेपण, बेरोजगारीचा दर, प्रति व्यक्ती उत्पन्न, स्थलांतर दर, औद्योगिक वाणिज्य स्थिती अस सर्व निकष बघता जळगाव औद्योगिक क्षेत्रात विशेषतः चाळीसगाव औद्योगिक क्षेत्राचे डी+ झोनमध्ये समाविष्ट करणे क्रमप्राप्त ठरते, अशी मागणी आ.मंगेश चव्हाण यांनी केली.
उद्योगमंत्र्यांचे आ.चव्हाण यांनी मानले आभार
मंत्र्यांनी त्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत चाळीसगाव तालुक्याचा डी+ झोनमध्ये समावेश करण्याचा तात्काळ निर्णय घेतला. त्याबद्दल उद्योगमंत्री ना.उदय सामंत यांचे आ. मंगेश चव्हाण यांनी आभार मानले आहेत. चाळीसगाव एमआयडीसीचा ‘डी+’ झोनमध्ये समावेश झाल्याने मोठ्या प्रमाणावर लाभ मिळणार आहे. त्यात उद्योगांसाठी ६०ते ८० टक्के प्रोत्साहन अनुदान, वीज सवलती, कर सवलती, त्याअनुषंगाने मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक, इतर गुंतवणूक होण्यास मदत होईल, स्थानिक युवकांना उद्योग व रोजगाराच्या संधी, स्थलांतराचा दर कमी होईल, कृषी मालावर आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल, जिल्ह्यातील औद्योगिक, वाणिज्यिक परिसंस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे.
