साईमत लाईव्ह मुंबई प्रतिनिधी
‘ओबीसींसाठी माझा पायगुण चांगला आहे असं राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले होते. पण आता ओबीसींसोबत निवडणुका होतील. मात्र आता जाहीर झालेल्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा पायागुण वाईट असेच म्हणावे लागेल.’ अशी बोचरी टीका व्हीजेएनटी अध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेवर जोरदार टीका
‘महाराष्ट्रात ज्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्या निवडणुका ओबीसीशिवाय होणार याबाबत सुप्रीम कोर्टाकडून जाहीर करण्यात आले आहे. गेले काही दिवस आम्ही आनंद साजरा केला. ओबीसी आरक्षण म्हणून निवडणूका होणार, मात्र आज कोर्टाची ऑर्डर आली की ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार, वाईट वाटलं…’
‘राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले होते की, ओबीसींसाठी माझा पायगुण चांगला आहे. ओबीसीसोबत निवडणुका होतील. मात्र आज जर अशी ऑर्डर निघत असेल तर मुख्यमंत्र्यांचा पायगुण वाईट आहे असंच म्हणावं लागेल.’ अशी टीका बाळासाहेब सानप यांनी केली आहे.
दरम्यान, यावेळी बोलताना महाराष्ट्रातल्या आणि केंद्रातील मंत्र्यांना सानप यांनी आव्हान दिले आहे की, ‘व्हीजेएनटी जनमोर्चाच्या वतीने अस्तित्वाची लढाई सुरू केली जाईल. त्यामुळे यापुढे जे घडेल त्याला तुम्ही सर्व मंत्री जबाबदार आहात. जर ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेतल्या तर कायम स्वरूपी चक्का जाम आंदोलन करू, रस्त्यावरची लढाई लढू, ज्या-ज्या घडामोडी घडतील त्याला सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार असेल, त्यामुळे राज्य सरकार केंद्र सरकारला विनंती आहे की, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेऊ नका. अन्यथा ओबीसींचा उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार.’ असं म्हणत सानप यांनी सरकारला इशाराच दिला आहे.
कोर्टाचा नेमका आदेश काय?
ओबीसी आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टाने हिरव्या झेंडा दाखवल्यानंतर पुन्हा सर्व निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याच्या हालचाली राज्य शासनानं सुरु केल्या होत्या. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणास मंजुरी देण्याआधी जाहीर झालेल्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात याव्या असे आदेश दिले आहेत.
या निवडणुकांसाठी कोणत्याही प्रकारची नवीन अधिसूचना जारी करता येणार नसल्याचे ही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. तर राज्य निवडणूक आयोगाने या निर्देशांचे पालन न केल्यास त्याला कोर्टाची अवमानना केली असे समजण्यात येईल. असेही सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशामुळे राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारची मात्र मोठी पंचाईत झाली आहे. तब्बल ९१ नगरपरिषदांच्या निवडणुका या जाहीर झाल्या आहेत. ज्यापैकी ३६५ जागी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळेच आता याच विषयावरुन शिंदे आणि फडणवीस यांच्यात सातत्याने खलबतं सुरु आहेत.
