साईमत, धुळे : प्रतिनिधी
आदिवासी पाडे जोडरस्त्यांच्या माध्यमातून जोडण्यासाठी बिरसा मुंडा जोडरस्ते ही नवी योजना जिल्ह्यात पहिल्यांदाच राबविली जाणार आहे.योजनेच्या माध्यमातून शेकडो आदिवासी पाडे रस्त्यांच्या माध्यमातून बारमाही जोडली जाणार आहेत, अशी माहिती आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिली.
अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्रांचे दाव्ो तत्काळ निकाली काढले जाव्ोत याकरिता आदिवासी विकास विभागात कार्यरत असलेल्या विद्यमान आठ अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांव्यतिरिक्त लोकसंख्येच्या प्रमाणात नवीन सात समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. शबरी आदिवासी घरकुल योजनेसाठी चालू आर्थिक वर्षाकरिता एक लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट आहे. जिल्ह्यातील सर्व समुदायांतील गरजू लाभार्थ्यांना हक्काचे घरकुल रौप्यमहोत्सवी वर्षात देण्याचा आमचा संकल्प असून, राज्यात ओबीसी बांधवांसाठी येणाऱ्या तीन वर्षांत दहा लाख घरांचे उद्दिष्ट असून, त्यासाठी १२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकरी आदिवासी बांधवांच्या उत्पन्नवाढीसाठी ज्या आदिवासी व्यक्तीकडे जमीन आहे, त्यांना कृषी साहित्य, बी-बियाणे उपलब्ध करून देणे, त्यांच्या शेतात विहीर बांधण्यासाठी अर्थसहाय्य करणे अशा योजना राबविण्यात येणार आहेत.ज्या आदिवासी व्यक्तींना मच्छीमारी व्यवसाय करावयाचा असेल त्यांना केज फिशिंग सुविधा उपलब्ध करून देणे, ज्यांना जोडधंदा म्हणून दुग्धव्यवसाय करावयाचा आहे, त्यांना दुधाळ जनावरे उपलब्ध करून देणे, ज्यांना शेळीपालनाचा व्यवसाय करावयचा आहे, त्यांना शेळ्या उपलब्ध करून देण्याबरोबरच कृषी व कृषी विषयाशी संबंधित विविध योजना, शासनाच्या इतर विभाग विभागांमार्फतही विविध योजना सुरू करण्यात आल्याचे मंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले. उपलब्ध वनसंपत्तीचा वापर करून प्रक्रिया उद्योगासाठी अनेक आदिवासी महिला बचतगट, उद्योग संस्था पुढे येत आहेत. शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत या प्रक्रिया उद्योगांसाठी आदिवासी उद्योजकांना आवश्‍यक प्रशिक्षण व आर्थिक पाठबळ दिले जाणार आहे. तसेच प्रक्रिया उद्योगातून तयार केलेल्या उत्पादनाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत,असे डॉ. गावित यांनी सांगितले.
