साईमत, चोपडा : प्रतिनिधी
महाराष्ट्रात लोकसभेच्या निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. त्यासाठी निवडणुकीच्या दिवशी मतदान केंद्रावर सरकारला जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्यामार्फत काही कर्मचारी नेमावे लागतात. त्यात प्रीसाईडिंग अधिकारी, तीन मतदान अधिकारी, शिपाई, पोलीस, एनसीसी केडर, स्वच्छता कर्मचारी तसेच मतदान केंद्रात येणाऱ्या मतदारांची लहान मुले सांभाळण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या बालसंगोपन केंद्रासाठी आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका नियुक्त केलेले होते. त्यात त्यांना खालीलप्रमाणे मानधन एक, दोन, तीन दिवसाकरता देण्यात आले होते. त्यात प्रीसाईडिंग अधिकारी ३५० रुपये/प्रतिदिन, मतदान अधिकारी यांना २५० रुपये/प्रतिदिन, शिपाई २०० रुपये, पोलीस २५० रुपये अशा तऱ्हेने मानधन देण्यात आले. परंतु बालसंगोपन केंद्रासाठी कार्यरत आशा वर्कर, ग्रामपंचायत शिपाई, स्वच्छता कर्मचारी यांना १२/१२ तास राबवून फक्त १५० रुपये मानधन देण्यात आल्याने असंतोष निर्माण झालेला आहे.
दुसरीकडे बुलढाणा जिल्ह्यात शिपाई व अंगणवाडी सेविका यांना प्रत्येकी ५५० तर आशा वर्कर व स्वयंसेवक यांना ३५० रुपये मानधन देण्यात आल्याने जळगाव जिल्ह्यातच एवढे कमी मानधन का देण्यात आले? याबाबत आशा व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये विचारणा होत संताप व्यक्त केला जात आहे. केंद्र सरकारच्या निवडणूक विभागामार्फत ही निवडणूक होत असता जळगाव जिल्ह्यात वेगळे दर तर बुलढाणा जिल्ह्यात वेगळे दर का? याबाबत जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी खुलासा करणे आवश्‍यक आहे.
मतदान दिनी या कर्मचाऱ्यांना अक्षरशः राबवून घेतले. काही ठिकाणी तर मुख्य सेविका यांनी अंगणवाडी मदतनीसांना पण हजर ठेवा, असे आदेश दिल्याने मदतनीस या सुद्धा हजर राहिल्यात. त्यामुळे १५० रुपये मधून निम्मे ७५ रुपये मदतनिसांना सुद्धा द्यावे लागले. बीएलओ कर्मचाऱ्यांमध्ये याबाबत असंतोष आहे. अशा तऱ्हेने केंद्र सरकारचा हा व्यवहार खासगी व्यवस्थापनापेक्षाही अधिक प्रमाणात कर्मचाऱ्यांचे शोषण करीत असल्याचे यावरून दिसून येत आहे. याबाबत चौकशी करून बुलढाणा जिल्ह्याप्रमाणेच जळगाव जिल्ह्यातील मतदान केंद्रावर नियुक्त केलेल्या अंगणवाडी सेविका व आशा वर्कर यांना मानधन अदा करण्यात यावा, अशी मागणी जळगाव जिल्हा आयटकतर्फे संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अमृत महाजन यांनी केली आहे. किमान वेतनपेक्षाही निम्म्या वेतनावर राबवून घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन इतके मानधन न मिळाल्यास आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकाद्वारे दिला आहे.
